UP Govt Diwali Bonanza:उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। प्रदेश के करीब आठ लाख अराजपत्रित, दैनिक वेतनभोगी और वर्कचार्ज कर्मियों को इस बार बोनस मिलेगा। बोनस की अधिकतम राशि 7000 रुपये होगी। सरकार पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।
Festival Bonus Update: त्योहारी सीजन में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने करीब आठ लाख कर्मचारियों को दीपावली पर बोनस देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी हो सकते हैं। बोनस की अधिकतम राशि 7000 रुपये तक तय की गई है। सरकार के इस कदम से जहां कर्मचारियों के चेहरे पर रौनक लौटेगी, वहीं प्रदेश के खजाने पर करीब 1000 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ आने का अनुमान है।
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार इस बोनस का लाभ सिर्फ अराजपत्रित राज्यकर्मियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दैनिक वेतनभोगी और वर्कचार्ज कर्मचारी भी इसमें शामिल होंगे। लंबे समय से इन वर्गों के कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें भी नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर बोनस का लाभ दिया जाए। सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने इस दिशा में पत्रावली तैयार करना शुरू कर दिया है।
करीब आठ लाख कर्मचारियों को बोनस देने में सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इस राशि की व्यवस्था के लिए वित्त विभाग विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बोनस वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने के लिए जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि "कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने की पूरी तैयारी है। फिलहाल प्रस्ताव अंतिम चरण में है। सरकार की मंजूरी मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।"
केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बोनस और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। उसी तर्ज पर अब प्रदेश सरकार भी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए और महंगाई राहत (DR) में वृद्धि का आदेश जल्द जारी कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश सरकार का यह कदम कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ त्योहारी सीजन में बाजार को भी गति देगा।
बोनस की खबर आते ही कर्मचारियों में उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इसे सरकार का स्वागत योग्य कदम बताया है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बोनस की राशि में और इजाफा किया जाना चाहिए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक पदाधिकारी ने कहा,"काफी समय से कर्मचारियों को महंगाई और आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली बोनस से निश्चित रूप से राहत मिलेगी। हम चाहते हैं कि सरकार भविष्य में इस राशि को बढ़ाने पर भी विचार करे।"दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने भी सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जिनकी मासिक आय बहुत कम है।
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस प्रकार के बोनस का सबसे बड़ा असर त्योहारी सीजन में बाजार पर पड़ता है। दीपावली के दौरान उपभोक्ता खर्च बढ़ने से व्यापार में तेजी आती है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. शरद मिश्र ने कहा,"सरकार द्वारा दिया गया बोनस सीधे-सीधे खपत बढ़ाता है। कर्मचारी इस राशि को त्योहार की खरीदारी, सजावट, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और मिठाई आदि पर खर्च करते हैं। इससे न केवल खुदरा बाजार बल्कि छोटे दुकानदारों और कारीगरों को भी लाभ मिलता है।"
सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की तरह ही प्रदेश सरकार भी पेंशनरों के लिए महंगाई राहत (DR) में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लाखों पेंशनभोगियों को भी लाभ मिलेगा। यह कदम खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा जो स्थायी आय पर निर्भर रहते हैं।
फिलहाल वित्त विभाग प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। उम्मीद है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक आदेश जारी हो जाएंगे और दीपावली से पहले कर्मचारियों के खातों में बोनस पहुंच जाएगा। सूत्रों ने बताया कि विभाग इस बार तकनीकी साधनों का इस्तेमाल कर भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगा ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो।