UP Forest Department Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य वन सेवा के 23 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कई जिलों में नए प्रभारी डीएफओ की नियुक्ति की गई है। कुछ तबादले 1 जुलाई और 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। इससे विभागीय कार्य प्रणाली में गति आने की उम्मीद है।
DFO Transfer Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य वन सेवा (State Forest Service) के 23 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। गुरुवार देर शाम जारी शासनादेश के अनुसार इन तबादलों में कई जिलों में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO) के पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह फेरबदल विभागीय कार्यों में चुस्ती लाने और दक्ष प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबंधन, और क्षेत्रीय प्रशासनिक संतुलन की दृष्टि से लिया गया है। कुछ तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे जबकि अन्य 1 जुलाई और 1 अगस्त से प्रभावी होंगे।
वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह तबादले पूरी तरह विभागीय मूल्यांकन, क्षेत्रीय आवश्यकताओं और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। विशेष रूप से जिन अधिकारियों को प्रशिक्षण संस्थान, निगम या विभागाध्यक्ष कार्यालय भेजा गया है, उन्हें नीति निर्माण और प्रशासनिक मार्गदर्शन के कार्यों में लगाया जाएगा।
इनमें से अधिकांश तबादले तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं, जबकि कुछ स्थानांतरण 1 जुलाई और 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे नई तैनाती वाले जिलों में नियत समय पर कार्यभार ग्रहण करें।
वन विभाग में इस व्यापक फेरबदल को राज्य सरकार की उस रणनीति से जोड़ा जा रहा है जिसके तहत पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने, वन क्षेत्रों में सघन निगरानी और वृक्षारोपण जैसे अभियानों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नई नेतृत्व व्यवस्था की गई है। आने वाले दिनों में प्रत्येक जिले में वन विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में वन विभाग के 23 अधिकारियों का तबादला यह दर्शाता है कि शासन प्रशासनिक गतिशीलता, कार्यकुशलता और जवाबदेही को प्राथमिकता दे रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नई नियुक्तियों से विभागीय कार्यों में गति आएगी और पर्यावरणीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।