Kukrail Night Safari: अब लखनऊ के कुकरैल में लीजिए नाइट सफारी का मजा, योगी सरकार ने की खास तैयारी

Kukrail Night Safari: कुकरैल वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2027.46 हेक्टेयर है। जिसमें करीब 500 एकड़ क्षेत्र को बिना प्रभावित किए चिड़ियाघर एवं रात्रि सफारी विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

लखनऊ वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही आपको अपने शहर में स्थित कुकरैल जंगल में नाइट सफारी का मौका मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है। दरअसल मंगलवार को सीएम को कुकरैल नाइट सफारी के लिए मसौदा प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन दिखाया गया। जिस पर योगी ने कहा कि कुकरैल नाइट सफारी वन्य जीवन और पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में एक अनूठा प्रयोग होगा। उन्होंने कहा कि राज्य और लखनऊ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही ये परियोजना शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का एक ऐसा अनूठा मेल होगा, जोकि हरित और स्वस्थ कल का मार्ग प्रशस्त करेगा।

यह भी पढ़े - अयोध्या: राम मंदिर की इन अनोखी मूर्तियों में दिखेगी पूरी रामायण की झलक, और भी कई हैं खासियत

गोमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर बनाने की तैयारी

सीएम योगी ने कहा कि शहर में घूमने आने वाले पर्यटकों को कुकरैल नाइट सफारी के जरिए विश्व स्तरीय ईको-पर्यटन सुविधाएं प्रदान हो सकेंगी। उन्होंने बताया कि गोमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर कुकरैल नाइट सफारी को नवीनतम तकनीक से विकसित किया जाएगा। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी के लिए फोर लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि कुकरैल वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 2027.46 हेक्टेयर है। जिसमें करीब 500 एकड़ क्षेत्र को बिना प्रभावित किए चिड़ियाघर एवं रात्रि सफारी विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

यह भी पढ़े - आगरावासियों को अब सफर के दौरान नहीं खाने होंगे भीड़ के धक्के, जल्द मिलने वाली है ये बड़ी सुविधा

इन एरिया के फ्लाईओवर्स का होगा मेंटीनेंस

गौरतलब है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से कुकरैल ओवरब्रिज समेत निरालानगर, इंदिरा ब्रिज, ग्वारी, मल्हौर, पुरनिया और ऐशबाग सहित करीब आधा दर्जन से अधिक फ्लाईओवर्स का मेंटीनेंस कराए जाने की तैयारी है। वहीं बीकेटी, चिनहट, सरोजनीनगर, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, गोमतीनगर, आशियाना, जानकीपुरम, रहीमनगर की कई रोड्स का मेंटीनेंस कराया जाएगा। पुराने लखनऊ के अंतर्गत भी कई रोड्स का मेंटीनेंस के लिए चयन किया गया है। मेंटीनेंस के लिए शासन की ओर से करीब 350 करोड़ स्वीकृत किए गए हैैं।