UP Cabinet Meeting: आईटी हब बनेगा यूपी? GCC नीति और गिफ्ट डीड फैसले से बदलेगी निवेश की तस्वीर

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जो राज्य के विकास और निवेश को नई दिशा दे सकते हैं।

UP Cabinet Meeting Today:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज 6 जनवरी 2026 को होने वाली कैबिनेट बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में राज्य के विकास, निवेश और प्रशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है, जिस पर इन दिनों यूपी की राजनीति में खूब चर्चा चल रही है।

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) को लेकर प्रस्ताव

बैठक का एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापित करने से जुड़ी नियमावली है। GCC ऐसे केंद्र होते हैं, जहां बड़ी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आईटी, रिसर्च और तकनीकी सेवाएं देती हैं। अगर यूपी में ऐसे सेंटर बनते हैं, तो इससे विदेशी निवेश आएगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार भूमि आवंटन, टैक्स में छूट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं देने पर विचार कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यूपी को आईटी हब बनाने में मदद मिलेगी। यह कदम यूपी को बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों की तर्ज पर आईटी हब बनाने की दिशा में ले जाएगा।

व्यावसायिक और औद्योगिक भूमि पर गिफ्ट डीड की सुविधा

कैबिनेट में एक और अहम प्रस्ताव व्यावसायिक और औद्योगिक जमीन को परिवार के सदस्यों को गिफ्ट डीड (एक कानूनी दस्तावेज़ होता है जो किसी संपत्ति (जैसे ज़मीन, घर, वाहन) का मालिकाना हक़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को (transfer) करता है) करने से जुड़ा है। अभी यह सुविधा सिर्फ आवासीय और कृषि भूमि के लिए है, जहां 5,000 रुपये में गिफ्ट डीड हो जाती है। अगर इसे व्यापारिक और औद्योगिक जमीन पर भी लागू किया जाता है, तो परिवारिक कारोबार को बड़ी राहत मिलेगी। इससे संपत्ति ट्रांसफर आसान होगा और छोटे-बड़े कारोबारियों को फायदा मिलेगा। हालांकि, गलत इस्तेमाल रोकने के लिए नियम सख्त रखे जा सकते हैं।

कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा संभव

बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। फिलहाल कुछ मंत्री पद खाली हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसमें महिलाओं, युवाओं और पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है। योगी का यह कैबिनेट विस्तार 2027 चुनाव को लेकर भी काफी अहम माना जा रहा है।