भारतीय जनता पार्टी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों समेत विकास प्राधिकरण बोर्डों के कुल 2543 नामित पदों पर कार्यकर्ताओं को बिठाने की तैयारी में है। इससे एक तरफ जहां रूठे कार्यकर्ताओं को मनाया जा सकेगा, वहीं आम चुनाव से पहले शहरी मतदाताओं तक बीजेपी की पहुंच भी बढ़ेगी। इसे लेकर जिला संगठन के पदाधिकारी, सांसदों व विधायकों संग मिलकर मंथन में जुटे गये हैं। जिला संगठन जल्द ही पार्षद पद के लिए नामित होने वाले कार्यकर्ताओं की सूची फाइनल कर प्रदेश नेतृत्व तक भेजेगा। इसके लिये नगर निगम और नगर पालिकाओं के पार्षद या फिर आम लेकिन सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्षद के तौर पर नामित किया जा सकता है। अखिलेश यादव सरकार में भी पार्षदों के नामित पदों पर सपा कार्यकर्ताओं को ही बिठाया गया था।
आसान नहीं विपक्ष की राह
निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। सत्ता पक्ष की कोशिश पंचायत उपचुनाव में जीत दर्ज कर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है। लेकिन, इन सभी पदों पर विपक्ष ने संयुक्त प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि, विपक्षी दलों के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि गांवों में हर दल के अपने-अपने मजबूत कार्यकर्ता हैं और सभी की नजर उपचुनाव पर है। ऐसे में सपा-बसपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किसी एक पार्टी के किसी एक नाम पर सहमत कर पाना इतना आसान नहीं होगा। आगामी आम चुनाव से पहले पंचायत उपचुनाव विपक्षी एकता के लिये लिटमस टेस्ट साबित होने वाले हैं।