योगी कैबिनेट में UPCOCA सहित कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जानें- कैबिनेट के अहम फैसले

कैबिनेट बैठक में स्टाम्प नियोजन, बेसिक शिक्षा विभाग के एक्ट में संशोधन जैसे कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई, जानें- कैबिनेट के फैसले

लखनऊ. बुधवार को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक लोकभवन में हुई। कैबिनेट बैठक में स्टाम्प नियोजन, बेसिक शिक्षा विभाग के एक्ट में संशोधन जैसे कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई।

योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
- बेसिक शिक्षा विभाग के एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली, इसके तहत जूनियर हाईस्कूल को परिभषित करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई
- स्टाम्प विभाग में स्टाम्प नियोजन के प्रस्ताव को मंजूरी
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में वर्णित तहसील स्तरीय समेकित गांव के गठन के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी
- वक्फ अधिकरण नियमावली के प्रख्यान के संदर्भ में प्रस्ताव
- FSDA सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी
- गन्ना खरीद विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव मंजूर, पेराई सत्र 2012-13 में चीनी मिलों को गन्ना क्रयकर में एक वर्ष की दी गयी छूट के संबंध में आ रही विसंगतियों के निराकरण संबंधी प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट की मंजूरी ।
- FSDA सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी
- महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर यूपीकोका लागू करने के प्रस्ताव को यूपी कैबिनेट की मिली मंजूरी
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्ट-अप के संबंध में पालिसी को मंजूरी, नई आईटी पॉलिसी ने निवेशकों को रियायत का प्रावधान किया गया। स्टार्ट- अप कॉर्पस फंड को सौ करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ किया गया।
- सचिवालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली को लगाए जाने को मंजूरी, अब सभी अफसरों और कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक एटेंडेंस होगी जरूरी
- वक्फ अधिकरण रामपुर समाप्त, वक्फ अधिकरण लखनऊ का गठन किया जाएगा

14 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीतकालीन सत्र
उत्तर प्रदेश का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष की कोशिश सरकार को घेरने की होगी, वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के हमलावर तेवरों के लिए तैयार है। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक सभी दलों के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे।