Yogi कैबिनेट की पहली बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग समेत बड़े विकास प्रस्तावों पर आज फैसला

Yogi सरकार की अहम कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग, मेट्रो परियोजनाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, बिजली व्यवस्था और शिक्षा से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने की संभावना है।

Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें विकास, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पंचायत चुनाव और शहरी परिवहन से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होने वाली इस बैठक को राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। खासतौर पर राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह फैसला आगामी पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति से भी जुड़ा हुआ है।

इसके अलावा लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं, लोहिया संस्थान में 1010 बेड सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर, प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल विस्तार, मिर्जापुर में नई यूनिवर्सिटी और पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी जैसे प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं।

पिछड़ा वर्ग आयोग गठन पर सबसे ज्यादा नजर

कैबिनेट बैठक का सबसे चर्चित प्रस्ताव राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को माना जा रहा है। पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सरकार इस आयोग के जरिए पिछड़े वर्ग की वास्तविक हिस्सेदारी का आंकलन कराना चाहती है। आयोग ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। राजनीतिक विश्लेषक नीरज  का कहना है कि आयोग का गठन पंचायत चुनावों की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इससे पंचायत चुनावों की तारीखों पर भी असर पड़ सकता है।

पंचायत चुनाव टलने के बढ़े कयास

राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि आयोग के गठन और उसकी रिपोर्ट आने तक पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन कैबिनेट में आयोग गठन का प्रस्ताव आने के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार पंचायत चुनाव को कानूनी विवादों से बचाने के लिए आरक्षण प्रक्रिया को मजबूत आधार देना चाहती है।

मिर्जापुर में बनेगा बड़ा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर

ऊर्जा विभाग की ओर से 765/400 केवी मिर्जापुर पूलिंग उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइन निर्माण का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। सरकार का मानना है कि इस परियोजना से पूर्वांचल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। इससे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर बिजली सुविधा मिल सकेगी।ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार यह परियोजना प्रदेश की बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है।

लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड सुपर स्पेशियलिटी सेंटर

स्वास्थ्य विभाग की ओर से Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences में 1010 बेड के सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

• आधुनिक इमरजेंसी सेंटर
• नया टीचिंग ब्लॉक
• अत्याधुनिक ओपीडी ब्लॉक
• सुपर स्पेशियलिटी सुविधाएं विकसित की जाएंगी

सरकार का मानना है कि इससे राजधानी और आसपास के जिलों के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी।

स्वरूप रानी अस्पताल विस्तार को भी मिल सकती मंजूरी

Swaroop Rani Nehru Hospital के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा। प्रयागराज में बढ़ती मरीज संख्या को देखते हुए अस्पताल परिसर के विस्तार की योजना बनाई गई है। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

आगरा और लखनऊ मेट्रो परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार

कैबिनेट बैठक में Agra Metro कॉरिडोर-2 के स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर भी फैसला लिया जाएगा। वहीं Lucknow Metro के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर से जुड़े एमओयू प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल सकती है।सरकार का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और सुविधाजनक बनाना है।

मिर्जापुर में खुलेगी नई निजी यूनिवर्सिटी

शिक्षा क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मिर्जापुर में Sardar Patel Apex University की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो पूर्वांचल क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे।

 पशु चिकित्सा छात्रों को बड़ी राहत

पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी इस बैठक का अहम हिस्सा है। सरकार भत्ता ₹4,000 से बढ़ाकर ₹12,000 प्रतिमाह करने की तैयारी में है। लंबे समय से छात्र इस मांग को उठा रहे थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पशु चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं का रुझान बढ़ेगा।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू करने की तैयारी

कैबिनेट में यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। सरकार इस प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाना चाहती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रमाणपत्र बनवाने में लोगों को आसानी होगी और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।

लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 पर फैसला संभव

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े संशोधन विनियम 2026 को लागू करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है। माना जा रहा है कि इससे भर्ती प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।कैबिनेट बैठक के प्रमुख प्रस्ताव

• पिछड़ा वर्ग आयोग गठन
• पंचायत चुनाव आरक्षण व्यवस्था
• मिर्जापुर पावर उपकेंद्र निर्माण
• लोहिया संस्थान में 1010 बेड अस्पताल
• स्वरूप रानी अस्पताल विस्तार
• आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2
• लखनऊ मेट्रो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर
• जन्म-मृत्यु नियमावली 2026
• यूपीपीएससी संशोधन विनियम 2026
• पशु चिकित्सा छात्रों का भत्ता ₹12,000
• मिर्जापुर में नई यूनिवर्सिटी