महिलाओं को रजिस्ट्री में राहत, छात्रों को टैबलेट की सौगात, योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए बड़े फैसले

Yogi Government Cabinet Meeting: योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में 1% की छूट, 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित करने और छात्रों को टैबलेट देने जैसे अहम फैसले लिए हैं।

Yogi government took big decisions in cabinet meeting: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनहितकारी फैसलों पर मुहर लगाई। महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में 1% की राहत

प्रदेश की लगभग 12 करोड़ महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब महिलाएं यदि 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती हैं, तो उन्हें स्टांप ड्यूटी में 1 फीसदी की छूट मिलेगी। अभी तक यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर ही लागू थी।

इस नए फैसले के बाद पुरुषों को रजिस्ट्री पर जहां 7% स्टांप ड्यूटी देनी होगी, वहीं महिलाओं के लिए यह दर 6% तय की गई है। यह लाभ ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिलेगा बशर्ते प्रॉपर्टी उनके नाम रजिस्टर्ड हो।

स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि “महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार यह छूट दे रही है। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं संपत्ति की मालिक बनें।”

15 साल पुराने सरकारी वाहन होंगे कबाड़

पर्यावरण और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा।

इन वाहनों को नीलामी या नष्ट करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इससे न सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि सरकारी बेड़े में नई और तकनीकी रूप से बेहतर गाड़ियों को शामिल किया जा सकेगा।

छात्रों को टैबलेट की सौगात

शिक्षा और तकनीकी पहुंच को बढ़ावा देने के लिए 'विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' में भी बदलाव किया गया है। अब इस योजना के तहत छात्रों को सिर्फ टैबलेट वितरित किए जाएंगे, स्मार्टफोन अब योजना का हिस्सा नहीं रहेंगे।

सरकार का मानना है कि टैबलेट्स शैक्षणिक उपयोग के लिहाज से अधिक उपयोगी हैं और छात्रों को ऑनलाइन क्लास, ई-लर्निंग और डिजिटल कंटेंट तक आसान पहुंच दिलाएंगे। यह निर्णय शिक्षाविदों और तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह के बाद लिया गया है।