लखनऊ. राज्य कर्मचारियों के लिये अच्छी खबर है। आम चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ाने की तैयारी में है। कुछ कर्मचारियों का वेतन भत्ता दोगुना भी किया जा सकता है। राज्य वेतन समिति की सिफारिश सीएम कार्यालय से पास हो गई है। सूत्रों की मानें तो राज्य कर्मचारियों के वेतन बढ़ोत्तरी के प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है।
सूत्रों की मानें तो वेतन भत्तों की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव अगली या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिये रखा जा सकता है। सरकार की कोशिश सितंबर तक इन भत्तों का भुगतान कर 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में लाभ लेने की हो सकती है।
बड़ी सौगात देने की तैयारी
सरकार राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों में न्यूनतम 2,500 से 3,000 रुपये की बढ़ोतरी में है। वित्त विभाग ने भी राज्य वेतन समिति द्वारा वेतन भत्तों में बढ़ोत्तरी की सिफारिश को अंतिम रूप दे दिया है। इस प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट की मुहर के बाद राज्य कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ सकेगा।
वित्त विभाग ने की काट-छांट
सूत्रों की मानें तो राज्य कर्मचारियों के वेतन भत्तों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी एचआरए में होगी। राज्य वेतन समिति ने वेतन भत्ते में बढ़ोत्तरी संबंधी जो सिफारिशें वित्त आयोग के सामने रखे थे, विभाग ने उसे संशोधित करते हुए कांट-छांट की है। समिति की सिफारिशों के माफिक बढ़ोत्तरी नहीं की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कुछ भत्ते दोगुने किये जा सकते हैं।
कुछ भत्ते बढ़ेंगे तो कुछ खत्म होंगे
सूत्रों की मानें तो सरकारी भ्रमण के दौरान मिलने वाला दैनिक भत्ता, ठहरने पर मिलने वाला विशेष भत्ता, 1200 किलोमीटर तक यात्रा पर वाला भत्ता, स्थानांतरण यात्रा भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, वाहन भत्तों को बढ़ाने की तैयारी है। इसके अलावा सरकार कई अन्य भत्तों को खत्म करने की तैयारी में है। इनमें कंप्यूटर भत्ता, स्नाकोत्तर भत्ता, परियोजना भत्ता, कैश हैंडलिंग भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता, द्विभाषी प्रोत्साहन और कंप्यूटर संचालन भत्ता आदि शामिल हैं।