
Mandsaur News :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज 18 नवंबर 2026 को सूबे के मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाले गांधी सागर बांध परिसर में प्रदेश सरकार की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में लिए गए फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आइये जानते हैं, वो कौनसे अहम फैसले हैं, जिनपर मोहन कैबिनेट की मुहर लगी है।
-मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित करने की स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना से करीब 3200 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
-भारत सरकार की 'भव्य योजना' के अंतर्गत मंदसौर की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3500 एकड़ में केमिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली है। इससे करीब 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा। 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
-रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इससे करीब 18 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
-धार जिले के ग्राम भैंसोला में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क विकसित करने के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई है। इससे 6 हजार 150 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
-उज्जैन में 237 करोड़ रुपए की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डीप-टेक अनुसंधान और नवाचार पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। इसमें अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।
-ग्वालियर के साडा इलाके के तालपुरा और कुलैथ में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के द्वितीय चरण को शुभारंभ को मंजूरी।
-पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को स्वीकृति दी गई है।
-मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।
-प्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए आगामी 3 साल के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) को म.प्र. औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने को स्वीकृति।
-सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के सशक्तिरण हेतु 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' के गठन को मंजूरी। 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन ।
-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ की लागत से आगामी 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति।
-ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना के द्वितीय चरण में 800 मेगावॉट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भण्डारण प्रणाली एवं 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
-उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को मंजूरी। इससे लगभग 6 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
-नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण हेतु एनडीपीएस एक्ट अंतर्गत प्रदेश के 6 जिलों- इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल 3 एवं रीवा में विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
-मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय, जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी। विश्वविद्यालय वर्ष 2027-28 से प्रारंभ किया जाएगा।
-भारत एवं मध्यप्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में उल्लेखित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा।
-इससे दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी।
-रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ करने को स्वीकृति।
-मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन कर घरेलू हवाई सेवाओं के लिए VGF सहायता 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष करने पर सहमति।