योगी सरकार के इस फरमान से इन पुलिस अफसरों में मचा हड़कंप, इनके लिए तैयार हुर्इ ये गाइडलाइन

पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने अफसरों का ब्योरा तलब किया

मेरठ। प्रदेश में अपराध रोकने के लिए पुलिस मुखिया ने नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत उन सीओ यानी पुलिस क्षेत्राधिकारी (सर्किल आॅफिसर) को परेशानी उठानी पड़ सकती है, जिनकी तैनाती देहात सर्किल में है अौर मौका मिलते ही जिला मुख्यालय में मिले अपने आवास पर चले आते हैं। नए आदेश के बाद अब देहात क्षेत्र के सीओ को अपने ही सर्किल में रहना होगा। अगर वे सर्किल छोड़कर जाते हैं तो इसके लिए उन्हें अपने आलाधिकारी को अवगत कराना होगा।

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अपने-अपने सर्किल में रहेंगे सीआे

नए आदेश के मुताबिक अब सभी सीओ को अपने-अपने सर्किल क्षेत्र में ही आवास लेकर रुकना पड़ेगा यदि सरकारी आवास नहीं है तो किराए पर मकान लेकर रहने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के तहत अब देहात के सर्किल में तैनात सीओ जिला मुख्यालय पर नहीं रह सकेंगे। डीजी मुख्यालय से इस संबंध में निर्देश सभी जोन के अपर पुलिस महानिदेशकों को भेजे गए हैं। इसका पूरा ब्योरा तलब किया है। एडीजी प्रशासन एचआर शर्मा ने जारी आदेश में कहा है कि जिस सीओ की जिन क्षेत्रों में तैनाती हो वे वहीं पर निवास करें, यदि उनके लिए जिला मुख्यालय पर कोई आवास आवंटित है तो उसे निरस्त कर दिया जाए, यदि सर्किल मुख्यालय पर सरकारी आवास नहीं हैं तो किराए के मकान लेकर उसमें रहें।

इस संबंध में सीआे प्रमाण पत्र भी देंगे

सभी सीओ इस संबंध में एक प्रमाण पत्र देंगे, इसमें उनके सर्किल निवास का पूरा पता प्रमाण के साथ भेजना होगा। इसको एसएसपी-एसपी अपने स्तर पर सत्यापित कर मुख्यालय को भेजेंगे। एडीजी ने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आए कि सीओ अपने सर्किल में निवास न करके जिला मुख्यालयों पर रहते हैं। इसलिए शासन के निर्देशानुसार सीओ को अपने-अपने सर्किल में रहने के नियम का पालन कराने को कहा गया है।

आएगी अपराधाें में कमी

शासन का मानना है कि अधिकारियों के अपने सर्किल में ही कैंप करने से अपराधों में कमी आएगी। सीओ अपने क्षेत्र में हर समय चैकस रहेंगे और ऐसे में थानेदार भी लापरवाही नहीं कर सकेंगे।

बोले अधिकारी

एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि इस संबंध में सभी जिले के कप्तानों से सीओ आवास का ब्योरा मांगा गया है। उसी के आधार पर रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी।