विविध भारत

नए डिजिटल नियमों को लेकर गूगल-फेसबुक ने दिया जवाब, ट्विटर-इंस्टाग्राम की ओर से अब तक नहीं कोई प्रतिक्रिया

सरकार की ओर से New Digital Policy को लेकर दी गई डेडलाइन खत्म, Google-Facebook ने दिया जवाब, Twitter-Instagram पर हो सकती है कार्रवाई

2 min read

नई दिल्ली

•

Dheeraj Sharma

•

May 26, 2021

Google Facebook gave reply on Implication of New Digital Policy

नई दिल्ली। भारत सरकार की ओर से देश में सेल्फ रेगुलेशन के लिए सोशल मीडिया ( Social Media ) कंपनियों को दी गई तीन महीने की मियाद खत्म हो गई है। हालांकि इस मियाद के खत्म होने से ठीक पहले फेसबुक ( Facebook ) ने अपना जवाब सरकार को भेज दिया है।

जबकि ट्विटर ( Twitter ) और इंस्टाग्राम ( Instagram ) के जवाब का इंतजार है। ऐसे में सरकार के पास इन दोनों सोशल मीडिया प्लेफॉर्म पर कार्रवाई करने का रास्ता खुला है। आपको बता दें कि प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नए नियमों ( New Digital Policy ) के अनुपालन के लिए सरकार की ओर से तीन महीने का समय दिया गया था। इस श्रेणी में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रखा जाता है, जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है।

यह भी पढ़ेंः Lunar Eclipse 2021: आज लगेगा आंशिक चंद्रग्रहण, IMD ने दी अहम जानकारी

ये है फेसबुक का जवाब
दुनिया की प्रमुख डिजिटल कंपनियों गूगल और फेसबुक ने मंगलवार को सरकार को अपना जवाब दे दिया है। कंपनियों का कहना है कि वे नए आईटी नियमों के लिए कदम उठा रही हैं।

फेसबुक ने नए डिजिटल नियमों ( New Digital Policy ) की समय सीमा के समाप्त होने से पहले प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वो कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए सरकार के नए नियमों को निश्चित रूप से पालन करेगा।
सरकार के साथ कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी है। फेसबुककी तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारा लक्ष्य IT नियमों के प्रावधानों का पालन करना है।

गूगल ने दिया ये जवाब
वहीं गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ने प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से अवैध सामग्री से निपटने और परिचालन वाले जगहों पर स्थानीय नियमों का अनुपालन करने के लिये कदम उठाये हैं।

यह भी पढ़ेंः Social Media Guideline: तो देश में बंद हो जाएंगे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक! 26 से नए नियम होंगे लागू

ये हो सकती है कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई
भारत सरकार की ओर से जारी नई पॉलिसी का पालन जो कंपनियां नहीं करेंगी उनके खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार इन कंपनियों को आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के तहत जो सुरक्षा मिलती है, उसे खत्म कर सकती है।

दरअसल अब तक कम्पनियों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति गैर कानूनी जानकारी शेयर करता है तो इसके लिए ये कम्पनियां जिम्मेदारी नहीं होंगी उन्हें कोर्ट में पार्टी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सरकार की कार्रवाई के बाद इन कंपनियों की सुरक्षा खत्म हो सकती है और नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ कोर्ट कार्रवाई कर सकता है।
ट्विटर की ओर से नहीं आया जवाब
सरकार की ओर से दी गई मियाद खत्म होने के बाद भी अब तक ट्विटर की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर की सरकार से बातचीत जारी है और जल्द ही उसके अनुपालन को लेकर सफाई सामने आ सकती है।