लॉकडाउन के बीच किसान के लिए क्या है सरकार की योजना? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया जवाब

लॉकडाउन ( Lockdown ) के बीच देश के किसान को हो रहा नुकसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Narendra Singh Tomar ) ने बताया नया प्लान

अनुराग मिश्रा
नई दिल्ली। ड्रोन सर्वेक्षण ( Drone survey ) की अत्याधुनिक तकनीक के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि की मैपिंग से जुड़ी स्वामित्व योजना के दिशानिर्देश और ऑनलाइन पेमेंट मॉड्यूल की मानक संचालन प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से जारी कर दी गई। केन्द्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ( Narendra Singh Tomar ) ने पत्रिका को बताया कि दिशानिर्देशों के जारी होने से राज्यों और पंचायती राज संस्थाओं सहित सभी हितधारकों को योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कार्यान्वयन के दौरान आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं के समाधान भी मिल सकेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना और एकीकृत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का डिजिटल लोकार्पण किया था। स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक ऐतिहासिक पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी मानी जा रही है। इसके अंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए ग्रामीण आबादी भूमि की मैपिंग होने से घर जैसी संपत्तियों के लिए वैध अधिकार संबंधी दस्तावेज जारी किए जा सकेंगे। इससे गांव के लोग अपनी इन सम्पत्तियों के रिकार्ड के आधार पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकेंगे। ग्रामीण इलाकों में जमीन के मालिकाना हक से जुड़े विवादों में कमी आएगी और पंचायतों में कर संग्रह रिकार्ड के आधार पर सम्पत्ति कर के दायरे का विस्तार किया जा सकेगा। इसके अलावा केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा देश की करीब 2 लाख ग्राम पंचायतों को बड़े पैमाने पर निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसे देखते हुए सार्वजनिक व्यय पर प्रभावी नियंत्रण और निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता इस उपाय से पूरी हो सकेगी।

पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ किया तुमने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी संपत्ति का आर्थिक लाभ के लिए भी इस्तेमाल कर पाएंगे साथ ही इस योजना से ही संपत्ति को लेकर विवाद के निपटारे में भी मदद मिलेगी।