लोकसभा में पेश हुआ भ्रष्टाचार रोधी विधेयकः रिश्वत देने वालों को भी सात साल की सजा का प्रावधान

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को भ्रष्टाचार रोधी विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में रिश्वत देने वालों के साथ-साथ अभियोजन पक्ष से लेकर सरकार के पूर्व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधित) विधेयक 2018 को पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक उन अधिकरियों को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं।

पहली बार रिश्वत देने वालों पर भी शिकंजा

उन्होंने कहा कि विधेयक में भ्रष्टाचार के मामलों में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस के प्रति वचनबद्ध है। विधेयक में रिश्वत लेने के दोषियों पर जुर्माने के साथ-साथ तीन से लेकर सात साल जेल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। यह विधेयक भ्रष्टाचार की रोकथाम अधिनियम 1988 में संशोधन करता है। इस विधेयक में रिश्वत देने वालों को पहली बार शामिल किया गया है और उन पर भी सात साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों लगाया जाएगा।

भ्रष्टाचार देश में बड़ा चुनावी मुद्दा

गौरतलब है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पिछले कुछ चुनावों में बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। खासतौर से 'इंडिया अगेंस्ट करप्शन' के आंदोलन से यह मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के गठन का मकसद भी भ्रष्टाचार से लड़ना ही बताया गया था। भ्रष्टाचार को लेकर भारत के हालात दुनिया के कई देशों से बेहद खराब है। ऐसे में सरकार सिस्टम में सुधार के लिए यह कानून ला रही है।