मोदी सरकार के फैसले पर पासवान ने उठाई अंगुली, 'SC-ST एक्ट हल्का करने वालों को NGT जज बनाना गलत'

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने अपनी ही सरकार के बड़े फैसले पर अंगुली उठाई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के खिलाफ आदेश देकर इसे हल्का करने वाले जज को यह पद देने से गलत संदेश गया है और दलित सांसदों ने इस पर चिंता जताई है।

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Published: 24 Jul 2018, 04:02 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए जस्टिस एके गोयल को एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) का चेयरमैन बनाए जाने से मोदी सरकार के मंत्री रामविलास पासवान ने सवाल उठाए हैं। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने अपनी ही सरकार के बड़े फैसले पर अंगुली उठाई है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के खिलाफ आदेश देकर इसे हल्का करने वाले जज को यह पद देने से गलत संदेश गया है और दलित सांसदों ने इस पर चिंता जताई है। गौरतलब है कि पासवान के बेटे और लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने भी गोयल की नियुक्ति का विरोध कर उन्हें इस पद से हटाने की मांग की थी।

'7 अगस्त तक बिल पेश हो या 8 को सत्र समापन'

चिराग के मुताबिक कई संगठनों ने इस मसले को लेकर 9 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि सरकार या तो एक्ट को मूल स्वरूप में लाने के लिए संसद में बिल पेश करे, या संसद का सत्र 7 अगस्त को ही समाप्त कर दे ताकि इस बारे में 8 अगस्त को अध्यादेश जारी हो सके क्योंकि 9 अगस्त को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है।

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...इस बात पर है आपत्ति

दरअसल मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने एससी-एसटी एक्ट (अत्याचार निवारण) के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए थे, जिसे कई सियासी दलों ने कानून को कमजोर करने वाला कदम करार दिया था। गौरतलब है कि कानून में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही बदलाव किया था कि किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से पहले प्रारंभिक जांच हो और साथ ही अग्रिम जमानत का भी प्रावधान लाया गया था।

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