बजट 2018: जेटली बोले- डिजिटल इकोनॉमी से ही देश भ्रष्टाचार मुक्त होगा

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट में धनराशि दोगुनी करके 3073 करोड़ रुपए कर दी गई।

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट भाषण के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बल दिया। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बजट में कई योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढा़वा दिए जाने पर ही भ्रष्टाचार और कालेधन का खात्मा किया जा सकता है। इसके लिए सरकार शीघ्र ही आधार आधारित भुगतान प्रणाली शुरू करने वली है। इससे शहरों ही नहीं, देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों में डिजिटल लेनदेन को बढावा मिलेगा। अपने भाषण में जेटली ने कहा- ‘मर्चेंट सक्षम आधार भुगतान प्रणाली शीघ्र ही शुरू की जाएगी। जिन लोगों के पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट या मोबाइल फोन नहीं हैं, यह प्रणाली उनके लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना सरकार की रणनीति का अभिन्न हिस्सा है। इससे देश में निजी निवेश को भी बढावा मिलेगा।

भारत डिजिटल क्रांति के कगार पर

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत इस समय डिजिटल क्रांति के कगार पर है। देश के लोग लगातार डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। यह देश के विकास के लिए फायदेमंद साबित होगा।

आर्टीफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

वित्त मंत्री ने कहा कि नीति आयोग कृत्रिम बुद्धिमता के लिए रष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत करेगा, जिसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमता, डिजिटल उत्पादन, डाटा विश्लेषण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए बजट में धनराशि आबंटन को दोगुना करके 3073 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे रिसर्च व इन संसाधनों के विकास पर जोर दिया जाएगा।

भीम एप को बढ़ावा देने के लिए दो योजनाएं

अपने भाषण में जेटली ने भीम एप और डिजिटल वित्तीय भुगतान पर विशेष जोर दिया। जेटली ने कहा कि अब तक 125 लाख लोग भीम एप डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भीम एप के इस्तेमाल को बढावा देने के लिए दो योजनाए ला रही है। इसके तहत आम उपयोक्ताओं के लिए रेफरल बोनस योजना और व्यापारियों के लिए कैशलेस योजना बनाई गई है।

इसके अलावा बजट के दौरान जिन अन्य बड़ी योजनाओं का जिक्र अरुण जेटली ने किया वे इस प्रकार है-

स्मार्ट बनेंगे गांव

बजट भाषण के दौरान जेटली ने 5 लाख गांवों को वाई-फाई हॉट-स्पॉट से जोड़ने की बात कही है। साथ ही 1 लाख गावों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य भी बताया।

नहीं चलेगी क्रिप्टोकरेंसी

पिछले कुछ समय से चर्चा में आई आभासी मुद्रा पर वित्त मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। अपने भाषण में उन्होंने आभासी मुद्रा को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम में रुकावट मानते हुए इसे हटाने की बात कही।

चार हजार अरब डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत

एक रिपोर्ट के अनुसार- भारत ने भले ही अगले चार साल में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक हजार डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन भारत के पास यह आंकड़ा 4000 अरब डॉलर तक पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट में केंद्रीय कानून एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के हवाले से कहा गया है कि सरकार नई इलैक्टॉनिक नीति, सॉफ्टवेयर नीति समेत कई ई रणनीतियों को आगे बढ़ाएगी जो इस क्षेत्र को समर्थन प्रदान करेंगी। साथ ही डाटा की सुरक्षा के लिए भी आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा।