मुरादाबाद

Bulldozer Action: मुरादाबाद-टांडा रोड पर दुकानों की उलटी गिनती शुरू, 5 अगस्त तक खुद हटाओ वरना चलेगी जेसीबी, दुकानदारों में दहशत

Bulldozer Action Moradabad: मुरादाबाद-टांडा रोड पर अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 5 अगस्त तक की अंतिम चेतावनी दी है। दुकानदारों से कहा गया है कि वे खुद अतिक्रमण हटा लें, वरना बुलडोज़र कार्रवाई के साथ खर्च भी वसूला जाएगा। इस फैसले से इलाके में हड़कंप मच गया है।

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Bulldozer Action: मुरादाबाद-टांडा रोड पर दुकानों की उलटी गिनती शुरू | Image Source - Social Media

Bulldozer Action Moradabad Tanda Road: लोक निर्माण विभाग (PWD) ने मुरादाबाद-टांडा मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 5 अगस्त तक अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हो जाएगी और इसका खर्च भी दुकानदारों से वसूला जाएगा।

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बुलडोज़र की चेतावनी से दहशत का माहौल

रविवार सुबह पीडब्ल्यूडी की चेतावनी के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है। दुकानदार अपनी दुकानों को खुद ही तोड़ने और सामान समेटने में जुट गए हैं। बादली, टांडा, मोहनपुरा और आसपास की आबादी में सरकारी ज़मीन पर बने ढांचों को हटाने की तैयारी अंतिम चरण में है।

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने एलान किया है कि सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध ढांचे 5 अगस्त को हटाए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी।

4 जुलाई से हो रही थी पैमाइश और निशानदेही

मामले की शुरुआत जुलाई के पहले सप्ताह से हुई थी, जब पीडब्ल्यूडी और राजस्व विभाग की टीम ने मुरादाबाद-टांडा मार्ग पर लगे बिजली के पोल शिफ्ट कर मार्ग के दोनों ओर पैमाइश शुरू की थी। बादली से लेकर दढ़ियाल मार्ग तक अतिक्रमण वाले इलाकों को चिन्हित कर निशान लगाए गए थे।

इसके बाद 14 जुलाई को विभाग ने आधिकारिक नोटिस जारी कर सभी दुकानदारों व भवन स्वामियों को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने को कहा। दुकानदारों ने हाईकोर्ट की शरण ली और कार्रवाई को रुकवाने का प्रयास किया।

हाईकोर्ट से मिली आंशिक राहत

पिछले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 23 दुकानदारों को तीन महीने की राहत दी और अगली सुनवाई तीन महीने बाद तय की। इसके बावजूद, प्रशासन और पीडब्ल्यूडी ने शेष अतिक्रमण हटाने के लिए 5 अगस्त की अंतिम तारीख तय कर दी है।

प्रशासन का कहना है कि जिन दुकानदारों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, उन पर कार्रवाई तय है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पीडब्ल्यूडी अतिक्रमण हटाने के अपने आदेश पर कायम है।

विधायक ने दिया इस्तीफे का संकेत, दुकानदारों के साथ खड़े

इस पूरे घटनाक्रम में क्षेत्रीय विधायक भी कूद पड़े हैं। उन्होंने दुकानदारों के समर्थन में इस्तीफा देने की बात कही है। विधायक का कहना है कि जो लोग वर्षों से अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, उनकी आजीविका पर संकट नहीं आने दिया जाएगा।

दुकानदारों की अपील

दुकानदारों का कहना है कि वे अचानक अपनी दुकानें कैसे तोड़ें? कुछ लोगों ने वर्षों की जमा पूंजी से दुकानें बनाई हैं और उन्हें एक झटके में खत्म करना नाइंसाफी होगी। उनका आग्रह है कि सरकार या विभाग उन्हें और समय दे या समाधान का रास्ता निकाले।

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