यूपी सरकार का बड़ा ऐलान! अब बनें खुद के बॉस; युवाओं को मिलेगा 10 लाख तक का लोन, जानें कैसे करें आवेदन

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की सुविधा शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर अपने गांव में सेवा या उत्पादन आधारित उद्योग स्थापित कर सकते हैं।

CM gramodyog rojgar yojana up:उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के पुरुष और महिलाएं अधिकतम 10 लाख रुपये तक का बैंक लोन प्राप्त कर सकते हैं। योजना का मुख्य लक्ष्य है गांवों में रोजगार के अवसर सृजित करना और स्वरोजगार के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड चला रहा है योजना

इस महत्वाकांक्षी योजना का संचालन उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं और कारीगरों को अपने उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। इसमें सेवा एवं उत्पादन क्षेत्र के उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता और मजबूती लाई जा सके।

लोन की सीमा और पात्रता मानक

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सत्यवीर सिंह के अनुसार, योजना के अंतर्गत उद्यमियों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण बैंक से उपलब्ध कराया जाएगा। परंपरागत कौशल वाले कारीगरों और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के लिए पात्रता मानक के अनुसार, आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और ब्याज में राहत

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल upkvib.gov.in के माध्यम से आसान बनाया है। सामान्य वर्ग के आवेदकों को 10 लाख रुपये तक के प्रोजेक्ट पर चार प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि उससे अधिक ब्याज की राशि शासन द्वारा ब्याज उपादान के रूप में दी जाएगी। वहीं, आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए संपूर्ण ब्याज राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।

गांवों में नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा

यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगी और इसके तहत 100 से अधिक प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल बेरोजगारी घटेगी बल्कि गांवों में उत्पादन और सेवा क्षेत्र को नया जीवन मिलेगा। इच्छुक बेरोजगार युवक और महिला उद्यमी अपने गांव में ही सेवा या उत्पादन इकाई स्थापित कर सकते हैं, जिससे उन्हें पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सरकार का लक्ष्य: हर गांव में रोजगार का अवसर

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हर गांव में स्वरोजगार आधारित इकाइयों का विकास किया जाए, जिससे स्थानीय संसाधनों का उपयोग बढ़े और ग्रामीण युवाओं को अपने ही क्षेत्र में सम्मानजनक रोजगार मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि गांवों की खुशहाली राज्य की मजबूती का आधार है और यही योजना उस दिशा में बड़ा कदम है।