यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत: तीन चरणों में मिलेगी छूट; ब्याज माफी में होगा फायदा

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। बकाया बिलों पर 100% ब्याज माफी और मूल राशि पर अधिकतम 25% तक की छूट मिलेगी। यह योजना तीन चरणों में लागू होगी।

UP Electricity Bill Relief: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यभर के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए बकाया बिलों पर ब्याज माफी और मूल राशि में छूट देने की घोषणा की है। यह योजना तीन चरणों में लागू की जा रही है, जिसमें पहले चरण में उपभोक्ताओं को अधिकतम राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें अब 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूल राशि पर चरणवार छूट का लाभ दिया जाएगा।

पहले चरण में 25% छूट, बाद के चरणों में घटेगी राहत

बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, योजना के तहत उपभोक्ताओं को तीन चरणों में छूट दी जाएगी।

• पहला चरण: 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक, उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 25% तक की छूट मिलेगी।

• दूसरा चरण: 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक, छूट 20% होगी।

• तीसरा चरण: 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक, 10% छूट का लाभ दिया जाएगा।

अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ता जितनी जल्दी योजना का लाभ उठाएंगे, उन्हें उतना अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि बाद के चरणों में छूट दर घट जाएगी।

योजना सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी

मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया ने बताया कि यह योजना घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू होगी। केवल वही उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके बिजली बिल बकाया हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं पर वित्तीय भार कम करना और बिजली विभाग की राजस्व वसूली में तेजी लाना है।

लाभ लेने की प्रक्रिया

बिजली विभाग ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी बिजली उपखंड कार्यालय या बिल काउंटर पर जाकर बकाया राशि का विवरण प्राप्त करना होगा। भुगतान निर्धारित समयसीमा के भीतर करने पर ब्याज स्वतः बिल से हटा दिया जाएगा और छूट का लाभ तत्काल लागू हो जाएगा।

विभाग की अपील - पहले चरण में करें भुगतान

विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे पहले चरण में ही अपने बकाया का भुगतान करें, ताकि उन्हें अधिकतम 25 प्रतिशत छूट और ब्याज माफी का पूरा लाभ मिल सके। बाद के चरणों में छूट दर घटने के कारण लाभ सीमित हो जाएगा।

सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली विभाग की राजस्व वसूली में भी बड़ी तेजी आएगी।