
Central Railway ticket checking action: दिवाली और छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ के बीच बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ मध्य रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे की टिकट जांच टीमों ने 1 से 15 नवंबर 2026 के बीच विशेष अभियान चलाकर बिना टिकट और अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले 2.27 लाख यात्रियों को पकड़ा। इन यात्रियों से जुर्माने के रूप में कुल 24.74 करोड़ रुपये वसूले गए हैं। इस कार्रवाई में मुंबई मंडल सबसे आगे रहा, जहां अकेले 11.04 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।
मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. स्वप्नील नीला के मुताबिक, दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए पूरे रेल नेटवर्क पर टिकट जांच अभियान तेज किया गया था। नियमित जांच के अलावा विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों में विशेष अभियान भी चलाए गए। इस दौरान बिना टिकट या अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मध्य रेलवे के पांच मंडलों में मुंबई मंडल ने सबसे अधिक जुर्माना वसूला। मुख्यालय की टिकट जांच टीमों के सहयोग से मुंबई मंडल ने 1.06 लाख मामलों में कार्रवाई करते हुए 11.04 करोड़ रुपये वसूले। यह कुल जुर्माना वसूली का करीब 45 प्रतिशत है।
जबकि अन्य मंडलों में हुई कार्रवाई का आंकड़ा इस प्रकार है-
CPRO स्वप्नील नीला के मुताबिक, त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे ने नियमित ट्रेनों के अलावा 250 से अधिक दिवाली और छठ पूजा स्पेशल ट्रेन सेवाएं संचालित कीं। 1 से 15 नवंबर 2026 के बीच इन विशेष ट्रेनों से 56 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया।
आधिकारिक बयान में बताया गया कि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराने के लिए पूरे नेटवर्क में नियमित रूप से टिकट जांच अभियान चलाए जाते हैं। इसके तहत स्टेशन जांच, औचक जांच, फोर्ट्रेस चेकिंग, सघन जांच और मेगा टिकट चेकिंग जैसे अभियान शामिल हैं। ये अभियान मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों, स्पेशल ट्रेनों के साथ-साथ मुंबई और पुणे मंडल की लोकल ट्रेनों में भी चलाए जाते हैं।
मध्य रेलवे ने यात्रियों से वैध टिकट लेकर ही यात्रा करने की अपील की है और बताया कि सही टिकट के बिना ट्रेन में सफर करना रेलवे अधिनियम के तहत अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ जुर्माने समेत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बिना टिकट यात्रा से होने वाले राजस्व नुकसान का असर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी पड़ता है। इसलिए रेलवे ने बिना टिकट यात्रा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, ताकि यात्रियों की आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके।