लाडली बहना का जिक्र बार-बार मत करो, घर बैठना पड़ेगा… सदन में उठे सवाल पर भड़के CM फडणवीस

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों गठबंधनों के विधायकों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने किसी भी मुद्दे पर बहस के दौरान विधायकों द्वारा बार-बार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) का जिक्र करने पर कड़ी फटकार लगाई।

सीएम फडणवीस ने विधानसभा में सख्त लहजे में कहा, "अगर यह सिलसिला जारी रहा, तो आप सभी को घर बैठना पड़ेगा।" यहां तक की उन्होंने अपनी ही पार्टी (बीजेपी) के विधायक अभिमन्यु पवार (Abhimanyu Pawar) को भी नहीं बख्शा।

फडणवीस के पूर्व निजी सहायक (PA) रहे बीजेपी के दो बार के विधायक अभिमन्यु पवार अवैध शराब वितरण के मुद्दे पर आज सदन में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने 'लाडकी बहीन योजना' का संदर्भ दिया। मुख्यमंत्री ने तुरंत उन्हें बीच में रोकते हुए टोका और चेतावनी दी। फडणवीस ने कहा, "मैं पहले ही सदस्यों से कह चुका हूं कि वे जब किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उसमें बिना मतलब का लाडकी बहीन योजना का उल्लेख न करें।"

क्यों नाराज हुए मुख्यमंत्री?

इससे पहले, प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक ज्योति गायकवाड़ ने फलटन में एक महिला डॉक्टर की मौत के मुद्दे पर बहस करते हुए भी इस योजना का जिक्र किया था। मुख्यमंत्री इस बात से नाराज थे कि विधायक हर मुद्दे को इस योजना से जोड़ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लाडकी बहीन योजना राज्य की एक प्रमुख पहल है और इसे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उन विषयों में नहीं घसीटा जाना चाहिए, जिससे इसका कोई संबंध नहीं है।

सीएम फडणवीस ने स्पष्ट कहा, "यह योजना जारी रहेगी। यह किसी अन्य योजना से फंड या संसाधन नहीं छीनेगी। लेकिन किसी को भी इसके बारे में अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।“

गौरतलब हो कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के तहत 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी। इसके बाद हुए चुनावों में महायुति को शानदार जीत मिली थी। हालांकि राज्य के खजाने पर इससे भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना का बजट 36,000 करोड़ रुपये है।