Maharashtra Ladli Behna Yojana: ई-केवाईसी के जरिये लाडली बहनों के साथ-साथ उनके पति या पिता की वार्षिक आय की भी जांच की जाएगी। यदि महिला का विवाह हो चुका है तो उसके पति की आय और विवाह नहीं हुआ है तो पिता की आय देखी जाएगी।
Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी महिलाओं के लिए राहत की खबर है। ई-केवाईसी प्रक्रिया (Ladki Bahin Yojana e-KYC) के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने सर्वर में बड़े सुधार शुरू किए हैं। साथ ही, जिन महिलाओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें अब नवंबर तक का समय दिया गया है।
महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने सोमवार को मुंबई के करीब ठाणे शहर में आयोजित एनसीपी (अजित पवार गुट) के पदाधिकारी बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की महिलाओं को अतिरिक्त 15 दिन की मोहलत दी जाएगी।
मंत्री तटकरे ने बताया कि रोजाना करीब 4 से 5 लाख लाडली बहनें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। अब तक 1.10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी महिलाओं की ई-केवाईसी हो चुकी है, जबकि करीब ढाई लाख महिलाओं की प्रक्रिया 90 फीसदी तक पूरी हो चुकी है।
ई-केवाईसी प्रक्रिया अब लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के लिए अनिवार्य कर दी गई है। लाभार्थियों को हर साल ई-केवाईसी करनी होगी। इस बार सरकार ने ई-केवाईसी करने के लिए दो महीने की समयसीमा तय की है। लाडली बहनों के ई-केवाईसी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने आधिकारिक वेबसाइट- https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc तैयार की है। केवल इसी अधिकृत वेबसाइट से ई-केवाईसी करने के लिए कहा गया है। दरअसल गूगल पर कई फर्जी वेबसाइटें भी हैं, जिस पर ई-केवाईसी करने से लाभार्थियों का व्यक्तिगत डेटा चोरी हो सकता है।
लाडकी बहीन योजना की लाभार्थी महिलाओं को ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाडली बहनों का कहना है कि कई बार सर्वर ठप हो जाता है, ओटीपी नहीं आता, या वेबसाइट काम नहीं करती। इसके अलावा ई-केवाईसी के लिए पति या पिता का आधार नंबर देना अनिवार्य किया गया है। ऐसे में जिन महिलाओं के पति या पिता अब जीवित नहीं हैं, वे असमंजस में हैं कि आधार नंबर किसका डालें। इन समस्याओं की वजह से उनकी ई-केवाईसी नहीं हो पर रही है। सरकार का कहना है कि सभी तकनीकी अड़चनों को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Ladki Bahin Yojana) गरीब महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से जुलाई 2024 में शुरू की गई थी। हालांकि बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों ने भी इसका लाभ उठाया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। राज्य सरकार इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ई-केवायसी प्रक्रिया लागू की है, ताकि असली पात्र महिलाओं की पहचान सुनिश्चित की जा सके और योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इसलिए राज्य सरकार ने लाभार्थियों के साथ ही उनके पति या पिता का ई-केवाईसी कराना भी अनिवार्य किया है। जिससे लाडली बहनों की सही पारिवारिक आय और अन्य जानकारियां हासिल की जा सके।