Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) का उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत मई महीने की किस्त जारी करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार ने योजना की मई किस्त के भुगतान के लिए 344.74 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। इसके बाद लाभार्थी महिलाओं के खातों में जल्द ही 1500 रुपये आने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल सरकार की ओर से अभी तक किस्त जमा होने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 10 जून को जारी सरकारी आदेश (GR) के अनुसार, लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के तहत मई महीने की किस्त के भुगतान के लिए 344.74 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई है।
यह राशि राज्य बजट में योजना के लिए निर्धारित फंड का हिस्सा है और इसका उपयोग पात्र महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाएगा।
भाजपा विधायक मोनिका राजले (BJP MLA Monica Rajale) ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि लाभार्थी महिलाओं के खातों में 12 जून से 15 जून के बीच 1500 रुपये की राशि जमा हो सकती है। हालांकि, राज्य सरकार के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भुगतान की तारीख को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए लाभार्थियों को सरकार की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।
बता दें कि मई की किस्त को लेकर महिलाओं में असमंजस की स्थिति है। इसकी वजह सरकार द्वारा चलाया गया ई-केवाईसी (e-KYC) और पात्रता सत्यापन अभियान था। इस जांच अभियान के दौरान योजना के लाभार्थियों की संख्या में करीब 80 लाख की कमी आई है। अधिकारियों के अनुसार, कई महिलाओं ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, जबकि कुछ मामलों में पात्रता संबंधी शर्तें पूरी नहीं होने के कारण नाम सूची से हटाए गए।
भाजपा नीत महायुति सरकार ने 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का लाभ पाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना महाराष्ट्र में बेहद लोकप्रिय रही है और माना जाता है कि विधानसभा चुनाव व उसके बाद हुए स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति की जीत में इसकी अहम भूमिका रही थी।
2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महायुति के तमाम नेताओं ने वादा किया था कि सत्ता में दोबारा आने पर योजना के तहत मिलने वाली राशि को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह किया जाएगा। हालांकि, सरकार बनने के डेढ़ साल बाद भी किस्त की रकम नहीं बढ़ी है। जुलाई 2024 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब लाभार्थियों की संख्या 2.52 करोड़ थी और सालाना बजट 47 हजार करोड़ रुपये था।