Maharashtra Ladli Behna Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की सितंबर महीने की किस्त जारी करने से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने लाडली बहनों से दो महीने में e-KYC प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल ने हाल ही में कहा कि ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की वजह से अन्य सरकारी योजनाओं पर असर पड़ रहा है। भुजबल ने कहा कि सभी विभाग फंड की कमी से जूझ रहे हैं। उनके इस बयान के बाद दो करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाओं के बीच सितंबर की 15वीं किस्त को लेकर चिंता बढ़ गई थी। हालांकि अब इस मुद्दे पर राहत भरी खबर सामने आई है।
जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के सितंबर महीने के भुगतान की तैयारी शुरू कर दी है। इस कड़ी में सामाजिक न्याय विभाग ने महिला एवं बाल विकास विभाग को इस योजना के लिए 410 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसको लेकर सरकारी आदेश जारी किया गया है। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि पात्र लाडली बहनों को सितंबर माह की किस्त बहुत जल्द मिल सकती है।
मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Maharashtra Ladli Behna Yojana) जुलाई 2024 में शुरू की गई थी। तब से लेकर अब तक लाभार्थी महिलाओं को 14 किस्तों (अगस्त 2025 तक) की राशि मिल चुकी है। अगस्त महीने की राशि सितंबर की शुरुआत में जारी की गई थी, और अब सभी लाभार्थी महिलाओं की नजर सितंबर के 1500 रुपये के किस्त पर टिकी हुई है।
सरकार ने इस योजना के लिए कुछ शर्तें तय की हैं। इसके अनुसार, केवल वही महिलाएं पात्र हैं जिनके परिवार की सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम है। इस पात्रता की पुष्टि के लिए अब सभी लाभार्थी महिलाओं को ई-केवाईसी प्रक्रिया (Ladki Bahin Yojana e-KYC) पूरी करनी होगी। इसमें महिलाओं को अपना आधार कार्ड सत्यापित कराना होगा और साथ ही पति या पिता के आधार नंबर का भी वेरिफिकेशन कराना होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने पिछले महीने बताया था कि सभी लाभार्थी महिलाओं को यह ई-केवाईसी प्रक्रिया अगले दो महीनों में पूरी करनी होगी।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं तय मानदंडों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें योजना की लाभार्थी सूची से बाहर किया जाएगा। हाल ही में कुछ मामलों में एक ही परिवार की तीन महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों आदि द्वारा योजना का लाभ लेने की जानकारी सामने आने के बाद सरकार ने घर-घर जाकर जांच शुरू की। जबकि ई-केवाईसी पूरी होने के बाद हजारों लाभार्थी महिलाओं का नाम योजना से हटाया जा सकता है।
सरकार का कहना है कि ई-केवाईसी का उद्देश्य योजना को और अधिक पारदर्शी बनाना है ताकि इसका लाभ केवल उन्हीं तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। इस बीच, लाडली बहनों को उम्मीद है कि सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त दिवाली से पहले उनके खातों में जमा होगी।