लाडकी बहिन योजना से सबक! कृषि कर्ज माफी से पहले फडणवीस सरकार करेगी सख्त जांच, 25 लाख किसानों की सूची तैयार

Punyashlok Ahilyadevi Holkar Farm Loan Waiver Scheme: महाराष्ट्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर कृषि ऋण माफी योजना' के तहत बुधवार को लाभार्थी किसानों की पहली सूची जारी करेगी। सरकार इस बार ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) जैसी विवादित स्थिति से बचने के लिए लाभार्थियों की पात्रता की कड़ाई से जांच कर रही है। इसी के तहत संभावित लाभार्थियों के नाम आयकर विभाग से भी सत्यापित कराए गए हैं, ताकि इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को योजना से बाहर रखा जा सके। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, करीब 25 लाख संभावित लाभार्थियों की सूची आयकर विभाग को भेजी जा चुकी है। जांच के बाद जो किसान आयकरदाता पाए जाएंगे, उनके नाम अंतिम सूची से हटा दिए जाएंगे।

जुलाई के अंत तक किसानों को मिलेगा कर्जमाफी का लाभ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि सहकारिता विभाग पहली सूची को अंतिम रूप देने में जुटा है और इसे बुधवार को जारी किया जाएगा। वहीं, कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जुलाई के अंत तक पात्र किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिलना शुरू हो जाए।

56 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, 36500 करोड़ का बजट

इस योजना के तहत किसानों के 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे। राज्य सरकार का अनुमान है कि इस योजना से करीब 56 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। इसके लिए सरकार पर 36,585 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, जबकि 20,000 करोड़ रुपये की राशि अनुपूरक मांगों के जरिए उपलब्ध कराई गई है।

इस बार होगी कड़ी जांच, बैंक रिकॉर्ड भी होंगे सत्यापित

अधिकारियों के अनुसार, इस बार लाभार्थियों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया लाडकी बहिन योजना की तुलना में कहीं अधिक सख्त बनाई गई है। केवल आयकर विभाग से ही नहीं, बल्कि बैंकों द्वारा अपलोड किए गए किसानों के रिकॉर्ड का भी सत्यापन कराया जाएगा। सभी जानकारियों के मिलान के बाद ही अंतिम लाभार्थी सूची जारी होगी।

दरअसल लाडकी बहीन योजना में पहले करीब ढाई करोड़ लाभार्थियों को किस्त दी गई, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर जांच में लाखों लाभार्थी अपात्र पाए गए। इसके बाद 80 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए थे।

पहले दो बार टली थी योजना की समयसीमा

कर्जमाफी योजना के क्रियान्वयन में पहले भी देरी हो चुकी है। सरकार ने शुरुआत में इसे 30 जून तक लागू करने का लक्ष्य रखा था। बाद में मानसून सत्र के दौरान इसे बढ़ाकर 5 जुलाई कर दिया गया। अब सरकार को उम्मीद है कि बुधवार को पहली सूची जारी होने के बाद कर्जमाफी की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि 2 जून को राज्य मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी।