Amit Shah से मिले Omar Abdullah, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का दिया आश्वासन

Omar Abdullah Meets Amit Shah: CM अमर अब्दुल्ला के आज शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मिलने और प्रस्ताव की एक प्रति सौंपने की संभावना है।

Omar Abdullah Meets Amit Shah: केंद्र जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir Statehood) से राज्य का दर्जा और विशेष दर्जा छीने जाने के बाद पांच साल में राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान गृहमंत्री ने नवनिर्वाचित सरकार को केंद्र के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है

आधे घंटे तक चली मीटिंग

सूत्रों ने बताया कि आधे घंटे तक चली बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। गृहमंत्री ने नवनिर्वाचित सरकार को केंद्र के पूर्ण समर्थन और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। पिछले हफ्ते अपनी पहली बैठक में जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था।

Jammu Kashmir CM Omar Abdullah Meets Home Minister Amit Shah

आज शाम PM Modi से करेंगे मुलाकात

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार CM अमर अब्दुल्ला के आज शाम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और प्रस्ताव की एक प्रति सौंपने की संभावना है। राज्य का दर्जा बहाल करना उपचार प्रक्रिया की शुरुआत होगी। संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करना और जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा करना। संकल्प में कहा गया कि इसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी दे दी।

नई सरकार से लोगों की चाहत

प्रस्ताव के अनुसार जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नवनिर्वाचित सरकार की नीति की आधारशिला बनी हुई है। हटाए गए अनुच्छेद 370 और 35A के तहत जम्मू और कश्मीर के लोगों के पास विशेष भूमि स्वामित्व और नौकरी के विशेषाधिकार थे। जम्मू-कश्मीर में छह साल से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन के बाद नई सरकार के गठन के बाद, स्थानीय लोगों के लिए भूमि और नौकरी के अधिकारों पर राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की बहाली की चाहत है। पीएम के साथ अब्दुल्ला की आगामी बैठक को जम्मू-कश्मीर सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि उपराज्यपाल के पास पुलिस और कानून व्यवस्था से संबंधित प्रमुख मामलों पर निर्णय लेने की शक्तियां बरकरार हैं।