अरुणाचल सरकार ने अचानक बदला नियम, मंत्रियों की विदेश यात्रा पर लगी रोक, जानिए क्या-क्या हुआ है बंद

Arunachal Pradesh Foreign Travel Ban: अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में फिजूलखर्ची रोकने और प्रशासनिक कामकाज को सुधारने के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब मंत्रियों और अफसरों को सरकारी पैसे पर विदेश घूमने की इजाजत नहीं होगी। ईंधन की खपत को कम करने और सड़कों पर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए VIP कल्चर पर बड़ा प्रहार किया गया है। अब सीएम और मंत्रियों का काफिला आधा ही नजर आएगा। सरकार ने मीटिंग्स के लिए भी नई गाइडलाइन तय की है। अब ज्यादातर सरकारी बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। अगर कहीं यात्रा करना बहुत जरूरी है, तो हवाई टिकट कम से कम 15 दिन पहले बुक करना होगा। वहीं एलटीसी (LTC) यात्राओं के लिए 45 दिन पहले प्लानिंग करनी होगी ताकि टिकट सस्ते मिल सकें।

नई गाड़ियों की खरीद पर लगी रोक

इसी बीच सरकार ने बिजली बचाने के लिए एक नया नियम बनाया है। सभी सरकारी दफ्तरों में अब एसी (AC) का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ही रखना होगा। इसके अलावा नए वाहनों की खरीद पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है। केवल इमरजेंसी सेवाओं जैसे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के लिए ही नई गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी।

सरकारी संस्थानों के लिए नए नियम

यही नहीं, बात सिर्फ गाड़ियों और एसी तक सीमित नहीं है। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों को निर्देश दिया गया है कि वे खाना पकाने में खाने वाले तेल (Edible Oil) का इस्तेमाल कम से कम करें। इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की खरीदारी में भी अब केवल 5-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग वाले उपकरण ही खरीदे जाएंगे।

PM मोदी की अपील के बाद लिया गया एक्शन

दरअसल यह बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद आया है, जो उन्होंने रविवार को सिकंदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से की थी। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए पीएम मोदी ने नागरिकों से सात विशेष अपील की थीं।

बाय स्वदेशी, बाय लोकल

पीएम मोदी ने कहा था कि लोग वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दें, तेल की खपत घटाएं, एक साल तक विदेश यात्रा से बचें, स्वदेशी उत्पाद अपनाएं, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करें, नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें और सोना खरीदने से बचें। इसी को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल सरकार ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए "Buy Swadeshi, Buy Local" मुहिम को भी इस नीति का हिस्सा बनाया है।