west bengal unemployed youth: सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि माध्यमिक परीक्षा पास कर चुके युवा को मासिक भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 से 40 वर्ष की आयु के वे युवा, जिन्होंने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें 7 मार्च से ही भत्ता दिया जाएगा।
Bengal Election: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीतिक दलों द्वारा वोटरों को वादे कर लुभाया जा रहा है। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी ने बेरोजगार युवकों के लिए बड़ा वादा किया है। उन्होंने 1500 रुपये हर महीने देने का वादा किया है। सीएम ने यह घोषणा राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के नामों को बड़े पैमाने पर हटाए जाने के विरोध में आयोजित धरने में दिए गए भाषण के दौरान की।
सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि माध्यमिक परीक्षा पास कर चुके युवा को मासिक भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 से 40 वर्ष की आयु के वे युवा, जिन्होंने माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें 7 मार्च से ही भत्ता दिया जाएगा।
मासिक भत्ते का ऐलान करते हुए सीएम बनर्जी ने आगे कहा कि युवा साथी योजना के तहत, वे सभी छात्र जो अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं और छात्रवृत्ति के अलावा किसी अन्य योजना के लाभार्थी नहीं हैं, उन्हें यह राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले कहा था कि यह भत्ता अप्रैल में शुरू होगा, लेकिन अब वे तुरंत राशि वितरित करेंगे।
इस दौरान सीएम बनर्जी ने दावा किया है कि प्रदेश में बेरोजगारी में 40 प्रतिशत की कमी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी सरकार ने राज्य में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं और पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी दर में 40 प्रतिशत की कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कम से कम 40 लाख लोगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिनमें से लगभग 10 लाख लोग पहले से ही कार्यरत हैं।
ममता ने आगे कहा कि यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि राज्य सरकार ने उत्कर्ष बांग्ला के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उद्योगपतियों की वेबसाइटों को आपस में जोड़ दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को भी अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुझे पता चला है कि जूट उद्योग में लगभग 10,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें भी रोजगार दिया जाएगा।
इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए 4,000 रुपये की घोषणा की है, और कहा कि पहले एक कट्ठा जमीन वाले किसानों को भी इतनी ही राशि मिलती थी। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों में नंबर एक है, और बताया कि इसके 1.5 करोड़ निवासी लघु उद्योगों में काम करते हैं।