
Samrat Choudhary Action: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सहयोग शिविरों के माध्यम से उठाई गई जन शिकायतों और मुद्दों के समाधान में घोर लापरवाही और अनावश्यक देरी के आरोपों के बाद, 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने 'सहयोग पोर्टल' पर नागरिकों द्वारा जमा किए गए आवेदनों और शिकायतों को तय समय-सीमा के भीतर नहीं निपटाया, जिसके कारण कई मामले महीनों तक लंबित पड़े रहे।
राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत सहयोग शिविरों के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का तुरंत और पारदर्शी तरीके से समाधान करना अनिवार्य है। इसके लिए सहयोग पोर्टल पर हर प्रशासनिक स्तर पर मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की गई है। संबंधित अंचलों, प्रखंडों और प्रमंडलों के अधिकारियों को इन तय समय-सीमाओं के भीतर मामलों का समाधान करना होता है।
जांच में पता चला है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कई अधिकारियों ने पोर्टल पर दर्ज मामलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसे एक प्रशासनिक विफलता मानते हुए सरकार ने संदेश दिया है कि जनता के प्रति जवाबदेही के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
निलंबित किए गए 15 अधिकारियों में सबसे अधिक संख्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है, जिसमें 7 अंचल अधिकारी (CO) और 1 राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रामीण विकास विभाग के 1 प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), शहरी विकास विभाग के 1 कार्यकारी अधिकारी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के 4 इंजीनियरों को भी निलंबित कर दिया गया है।