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बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी Covidshield और Covaxin, शर्तों के साथ DCGI ने दी मंजूरी

कोरोना वारयस महामारी के खिलाफ जंग के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सरकार ने कुछ शर्तों के साथ खुले बाजार में बेचने की मंजूरी दे दी है। दवा नियामक DCGI ने इन दोनों वैक्सीनों को इजाजत दी है।
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Updated: 27 Jan 2022, 4:27 PM IST
DCGI grants Conditional Market Approval For Covishield and Covaxin
DCGI grants Conditional Market Approval For Covishield and Covaxin

कोरोना वायरस से जंग के बीच देशभर में वैक्सीनेशन अभियान को लगातार रफ्तार दी जा रही है। वैक्सीनेशन में दो टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन ने अहम भूमिका निभाई है। अब इन दोनों टीकों को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार ने इन दोनों वैक्सीनों को कुछ शर्तों के साथ खुले बाजार में बेचे जाने की अनुमति दी है। अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन बाजार में शर्तों के साथ बिकेंगी। दवा नियामक DCGI ने गुरुवार को यह मंजूरी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में खुले बाजार के लिए दोनों टीकों की कीमतों के बारे में चर्चा हुई है।

भारत के दवा नियामक ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ वयस्क आबादी में उपयोग के लिए कोरोना टीकों कोविशील्ड और कोवाक्सिन को नियमित तौर पर बाजार में बेचने की इंजाजत दे दी। यह मंजूरी न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, 2019 के तहत दी गई है।

यह भी पढ़ें - देश में 8 टीकों को मंजूरी के बावजूद लगाए जा रहे सिर्फ 3, जानें बाकी का क्या है स्टेटस


डीसीजीआई की ओर से निर्धारित शर्तों के तहत, ये दोनों वैक्सीन दुकानों पर नहीं मिलेगी। बल्कि इन्हें प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक ही खरीद सकेंगे और वहीं ये लगाई जाएंगी। इसके अलावा एमर्जेंसी यूज ऑथराइजेशन में 15 दिन में सेफ्टी डाटा डीसीजीआई को देना होता है। लेकिन अब कंडीशनल मार्केट अप्रूअव में 6 महीने या ज्यादा वक्त में डाटा नियामक को सबमिट करना होगा। इसके अलावा कोविन CoWin पर इसकी जानकारी भी देनी होगी।

19 जनवरी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवाक्सिन को नियमित रूप से बाजार में बेचने की मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। ये सिफारिश केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) की ओर से भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) की मंजूरी दिए जाने के बाद की गई थी।

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