Delhi Protest: दिल्ली में सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन! जानें कब- कब सेवाएं हुई बंद

Delhi Internet Shutdown: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान इस बार सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन दर्ज किया गया है। आंदोलनकारी जंतर मंतर पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर डटे रहे। वहीं शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बावजूद सरकार ने ऑर्डर जारी करके जंतर-मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट सर्विस के सस्पेंशन को रात 12 बजे तक बढ़ा दिया है।

आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद

जानकारों की मानें तो बहाली के बावजूद, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) को शनिवार देर शाम तक मोबाइल इंटरनेट सस्पेंशन रद्द करने का कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला था। पिछले पांच दिनों में, सिर्फ 21 जुलाई को ही सरकार ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी नहीं किया था। शनिवार को सातवें एक्सटेंशन के साथ, इलाके में मोबाइल इंटरनेट बार-बार पांच दिनों तक सस्पेंड रहा, जिससे यह दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि की इंटरनेट सेवा बाधित हुई है। शनिवार को सरकार के आदेश से इंटरनेट सस्पेंशन को और बढ़ाकर आधी रात 12 बजे तक कर दिया।

इन इलाकों में सेवाएं बाधित

ऑर्डर के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों को प्रोटेस्ट वाली जगह के 1.5 km के दायरे में मोबाइल इंटरनेट सर्विस रोकने के निर्देश हैं। इनमें उनमें कनॉट प्लेस के पास जनपथ मार्केट, ली मेरिडियन, नेशनल मीडिया सेंटर और इंडियन विमेंस प्रेस कॉर्प्स ऑफिस शामिल हैं।

पहले कब- कब बंद रहा मोबाइल इंटरनेट

दिल्ली में पहले भी कम अवधि के लिए इंटरनेट शटडाउन हुए हैं। दिसंबर 2019 में था, जब सिटिजनशिप (अमेंडमेंट) एक्ट (CAA) के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान, राजधानी के कुछ हिस्सों में कई घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस रोक दी गई थी।

2021 में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट शटडाउन के आदेश जारी हुए। जनवरी 2021 में, सरकार ने दिल्ली के आस-पास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस रोक दी थी। बाद में, किसानों का आंदोलन जारी रहने पर सिंघू, गाज़ीपुर और टिकरी समेत दिल्ली बॉर्डर पर कुछ विरोध प्रदर्शन वाली जगहों पर सस्पेंशन बढ़ा दिया गया।

दूसरे ऐप का किया इस्तेमाल

इंटरनेट सस्पेंशन होने पर प्रदर्शनकारियों ने बातचीत करने और मैसेज भेजने के दूसरे तरीके इस्तेमाल किए । ऐसे दूसरे ऐप जो इंटरनेट पर निर्भर नहीं हैं,उनका इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों ने किया। हालांकि बाद में सरकार ने उन ऐप पर भी रोक लगाई।