वित्त मंत्री ने कहा, "यह 2,000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होता है। यह न तो कोई टैक्स है और न ही कोई सेस है। यह पैसा भारत के कंसोलिडेटेड फंड में जमा नहीं होगा। यह सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सिस्टम को बेहतर बनाने और बेहतर सेवाएं देने के लिए लगाया जाने वाला शुल्क है। इसके अलावा, यह ऑपरेटरों के बीच का शुल्क है। इसे ग्राहक पर नहीं डाला जाएगा और इसका बोझ ग्राहक पर नहीं पड़ेगा।"