पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार, फर्जी GST बिल मामले में ED की बड़ी कार्रवाई

Sanjeev Arora Arrest : पंजाब के विद्युत, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और स्थानीय सरकार मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित उनके आधिकारिक आवास पर लंबे समय तक चले तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कहा कि अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अरोड़ा को भगवंत मान मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों में से एक माना जाता है और उन्हें व्यापक रूप से आम आदमी पार्टी सरकार और राज्य के उद्योगपतियों के बीच की प्रमुख कड़ी के रूप में देखा जाता है।

शनिवार सुबह से चल रही थी पूछताछ

ईडी के अधिकारी शनिवार तड़के अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंचे। लगभग 20 ईडी अधिकारी आठ वाहनों में आए थे। आम आदमी पार्टी के नेता के घर पर यह तीसरी तलाशी थी, इससे पहले एक महीने से भी कम समय पहले भी तलाशी अभियान चलाया गया था।

ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच परिसरों पर तलाशी ली गई, जिनमें अरोरा के परिवार द्वारा प्रवर्तित हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड का कार्यालय परिसर और संजीव अरोरा का आवास शामिल है।

100 करोड़ के फर्जी GST बिल केस

ईडी ने संजीव अरोड़ा द्वारा अपनी कंपनी के माध्यम से कथित तौर पर किए गए बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले का पता लगाया था। इसमें 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत तक अवैध धन की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किए गए निर्यात शामिल थे।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में अस्तित्वहीन फर्मों से फर्जी जीएसटी खरीद बिल प्राप्त किए गए ताकि फर्जी आईटीसी, निर्यात ऋण पर जीएसटी की वापसी और ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा किया जा सके, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ और व्यक्तिगत लाभ हुआ।

अप्रैल में भी ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नागरिक प्रावधानों के तहत गुड़गांव (हरियाणा), चंडीगढ़, लुधियाना और जालंधर (पंजाब) में अरोरा और उनके सहयोगियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर तलाशी ली थी।

केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों पर काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी शासन में ये एजेंसियां ​​विपक्षी नेताओं को धमकाने, डराने और उनसे फूट डालने तथा उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने का काम कर रही हैं। अरोरा के खिलाफ छापा इसी दिशा में उठाया गया कदम है।