आपको बता दें कि राउत के अनुसार, यह जमीन दशकों पहले लीज पर दी गई थी, लेकिन मीरा रियल एस्टेट डेवलपर्स और मीरा साल्ट वर्क्स जैसी निजी कंपनियों ने 1996, 2002 और 2018 के अदालती आदेशों के जरिए इस पर नियंत्रण हासिल कर लिया। उन्होंने संदेह जताया कि वरिष्ठ वकीलों के होने के बावजूद सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट में यह केस कैसे हार गई? क्या जानबूझकर केस हारा गया? हालांकि, सरकार ने अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है, जिसका राउत ने स्वागत किया लेकिन पारदर्शिता पर सवाल उठाए।