
Eknath Shinde: शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दलीलें रखी गईं। गुट के वकील ध्रुव मेहता ने कहा कि पार्टी के भीतर किसी मुद्दे पर अलग राय रखना और पार्टी के खिलाफ जाना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। उन्होंने तर्क दिया कि केवल मतदान नहीं करने के आधार पर किसी विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दलीलें पेश की गई थीं। मंगलवार को शिंदे गुट के वकील ध्रुव मेहता ने अपना पक्ष रखा। यह सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई, जिसमें शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था। यह याचिका ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु ने दाखिल की है।
ध्रुव मेहता ने कोर्ट में कहा कि किसी मुद्दे पर पार्टी के सदस्यों की राय अलग-अलग हो सकती है। विरोध और पार्टी विरोध को एक जैसा नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि मतदान नहीं करने भर से किसी विधायक की सदस्यता खत्म नहीं हो जाती। पार्टी के भीतर भी चुनाव की प्रक्रिया होती है। मेहता ने अपनी दलील के समर्थन में पूर्व केंद्रीय मंत्री मधु दंडवते के पुराने बयान का भी उल्लेख किया।
मेहता ने 21 जून की बैठक को लेकर भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उस दिन शिवसेना संगठन की बैठक नहीं बुलाई गई थी, बल्कि विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक को सुनील प्रभु के हस्ताक्षर से बुलाया गया था, लेकिन इसके लिए कोई स्पष्ट एजेंडा तय नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि बैठक की सूचना व्हाट्सऐप संदेश के जरिए दी गई थी। बैठक का समय दोपहर 12.30 बजे था, जबकि एकनाथ शिंदे को संदेश 12.31 बजे मिला था। मेहता ने इस समय के अंतर का भी कोर्ट में उल्लेख किया।
शिंदे गुट के वकील ने सुनील प्रभु की ओर से जारी व्हिप पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कोर्ट में व्हिप पढ़कर सुनाया और कहा कि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि किस निर्देश का पालन करना जरूरी है। मेहता ने तर्क दिया कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्यता तय करने के लिए व्हिप और उसके निर्देश स्पष्ट होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोग्यता का सीधा असर विधायक की सदस्यता पर पड़ता है। ऐसे में संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद 2 (1) (ख) के तहत जारी निर्देश या व्हिप की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए।