
Court Marriage Rules: मद्रास हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक अहम जानकारी दी है। कोर्ट का कहना है कि एक हिंदू और एक ईसाई के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न तो संपन्न कराया जा सकता है और न ही केवल रजिस्ट्रेशन के आधार पर वैध माना जा सकता है। कार्ट का कहना है कि ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कानून केवल दो हिंदुओं के बीच विवाह पर लागू होता है। ऐसे विवाह के लिए कानून में तय दूसरी प्रक्रियाओं का पालन करना जरूरी है।
यह मामला एक व्यक्ति की अपील से जुड़ा है, जिसने फरवरी 2009 में एक महिला के साथ रजिस्टर हुई अपनी शादी को अमान्य घोषित करने की मांग की थी। व्यक्ति का आरोप था कि महिला ने उसे किसी दूसरी शादी में गवाह के तौर पर हस्ताक्षर कराने के बहाने रजिस्ट्रार कार्यालय बुलाया था। लेकिन वहां उससे शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। हालांकि, महिला ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शादी उसकी सहमति से हुई थी।
फैमिली कोर्ट ने 2019 में व्यक्ति का मुकदमा खारिज कर दिया था। कोर्ट ने उसके ईसाई होने के दावे पर भरोसा नहीं किया था। इसके बाद मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने 1998 और 2006 में जारी बपतिस्मा प्रमाणपत्रों की जांच की। इनके आधार पर कोर्ट ने माना कि शादी के रजिस्ट्रेशन के समय व्यक्ति ईसाई था।
कोर्ट ने यह भी पाया कि रजिस्ट्रेशन से पहले शादी की कोई रस्म नहीं हुई थी, जबकि विवाह प्रमाणपत्र में ऐसा दर्ज था। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के गुल्लीपिल्ली सौरीया राज बनाम बंडारू पवानी मामले का हवाला देते हुए फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और शादी का रजिस्ट्रेशन अमान्य घोषित कर दिया।
जस्टिस सीवी कार्तिकेयन और जस्टिस एस रवीकुमार की खंडपीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत शादी तभी हो सकती है, जब दोनों पक्ष हिंदू हों। वहीं, धारा 8 केवल ऐसी शादी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करती है। ऐसे में धारा 8 का इस्तेमाल धारा 5 की शर्तें पूरी नहीं करने वाली शादी को वैध बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि तमिलनाडु में प्रचलित स्वाभिमान विवाह से जुड़ी धारा 7A भी तभी लागू होगी, जब दोनों पक्ष हिंदू हों।
कोर्ट ने बताया कि ईसाई और दूसरे धर्म के व्यक्ति के बीच शादी भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत तय प्रक्रिया से हो सकती है। इसके अलावा अलग-अलग धर्मों के लोगों के विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में भी व्यवस्था है। इस मामले में इनमें से किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।