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काले धन के खिलाफ लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता, स्विस बैंक ने जारी की खातों और अकाउंट बैलेंस की नई जानकारी

Swiss Accounts Details: काले धन के खिलाफ लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता मिली है। स्विस बैंक में काला धन रखने वालों की अब खैर नहीं। स्विस बैंक ने भारत सरकार से भारतीय खाताधारकों का डेटा साझा किया है।
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Updated: 9 Oct 2023, 8:08 PM IST
Swiss Accounts Details
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Swiss Accounts Details: काले धन के खिलाफ लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता मिली है। स्विस बैंक में काला धन रखने वालों की अब खैर नहीं। स्विस बैंक ने भारत सरकार से भारतीय खाताधारकों का डेटा साझा किया है। स्विट्जरलैंड ने 104 देशों के साथ करीब 36 लाख वित्तीय खातों का विवरण साझा किया है। इसके तहत किन भारतीयों ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखा है और कहां-कहां से ये रकम आई है, इसका ब्यौरा स्विस बैंक ने साझा किया। काला धन रखने वालों के खिलाफ भारत सरकार अब कड़ी कार्रवाई करेगी।

कॉर्पोरेट्स और ट्रस्टों सहित व्यक्तियों के नाम

स्विट्जरलैंड और भारत के बीच सूचनाओं का यह पांचवां वार्षिक आदान-प्रदान है। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए नए विवरण सैकड़ों वित्तीय खातों से संबंधित हैं। इनमें कुछ व्यक्तियों, कॉर्पोरेट्स और ट्रस्टों से जुड़े कई खातों के कई मामले भी शामिल हैं।

खातों और अकाउंट बैलेंस की नई जानकारी

स्विस बैंक द्वारा विवरण साझा किए गए हैं उनमें पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है। इसमें नाम, पता, निवास का देश और कर पहचान संख्या, साथ ही रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजीगत आय से संबंधित जानकारी शामिल है।

रकम का डिटेल्ड खुलासा नहीं हुआ

अधिकारियों ने सूचना के आदान-प्रदान की गोपनीयता शर्त और आगे की जांच पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए जानकारी और अन्य विवरण जारी किया है। इनमें राशि का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ब्योरे का इस्तेमाल टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आंतकवाद के फंडिंग सहित अन्य अवैध और गलत कार्यों की जांच के लिए किया जाएगा।

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104 देशों के 36 लाख वित्तीय खातों का जानकारी

स्विस राजधानी बर्न से एक बयान में, संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने सोमवार को कहा कि उसने सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) पर वैश्विक मानक के ढांचे के भीतर 104 देशों के साथ वित्तीय खातों पर जानकारी का आदान-प्रदान किया है। इस वर्ष, कजाकिस्तान, मालदीव और ओमान को 101 देशों की पिछली सूची में जोड़ा गया था। वित्तीय खातों की संख्या में लगभग दो लाख की वृद्धि हुई।

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