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भारत के लिए खुला होर्मुज का रास्ता, देश में एक महीने गैस आपूर्ति के पर्याप्त इंतजाम

ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि विभिन्न देशों ने ईरान से संपर्क कर सुरक्षित मार्ग की मांग की थी जिनसे बातचीत के बाद भारत सहित पांच देशों को छूट दी गई है।

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Mar 27, 2026
Route Through Strait of Hormuz Opens for India

Iran Israel War: पश्चिम एशिया में अमरीका व ईरान के बीच जारी भीषण संघर्ष के 27वें दिन भारत के लिए राहत की बड़ी खबर आई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने गुरुवार को खुली घोषणा की कि भारत सहित पांच मित्र देशों के जहाजों को रणनीतिक होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकासी की छूट दी गई है। भारत के अलावा उन्होंने रूस, चीन, ईराक व पाकिस्तान का नाम लिया। मुंबई स्थित ईरानी काउंसलेट ने भी एक्स पोस्ट में ईरानी विदेश मंत्री के हवाले से यह घोषणा की। उधर, तेल-गैस की कमी की खबरों को अफवाह करार देते हुए केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि देश में 60 दिन का तेल और एक माह की एलपीजी आपूर्ति के पर्याप्त इंतजाम हैं।

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भारत सहित पांच देशों को छूट


ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने कहा कि विभिन्न देशों ने ईरान से संपर्क कर सुरक्षित मार्ग की मांग की थी जिनसे बातचीत के बाद भारत सहित पांच देशों को छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि होर्मुज सिर्फ दुश्मन देशों के लिए बंद है, भारत जैसे मित्र के लिए नहीं। युद्ध में दुश्मनों और उनके सहयोगियों के जहाजों को गुजरने देने का कोई कारण नहीं है। ईरान की इस घाेषणा से आने वाले दिनों में होर्मुज में अटके भारतीय जहाजाें के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है और इससे देश में तेल व गैस की आपूर्ति सामान्य होने में मदद मिलेगी। हालांकि भीषण लड़ाई के बावजूद होर्मुज से भारत के चार जहाज गैस व तेल लेकर सुरक्षित भारत पहुंचे हैं लेकिन अब खुली छूट से इसमें तेजी आएगी।

पीएम आज करेंगे मुख्यमंत्रियो के साथ बैठक


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक करेंगे। बैठक में पश्चिम एशिया में बदलते हालात और इससे देश में तेल-गैस आपूर्ति पर असर सहित अन्य प्रभावों के बारे में चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार बैठक में आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा और विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बात होगी वहीं अफवाहें रोकने तथा गैस की कालाबाजारी-जमाखोरी रोकने के लिए उठाए गए कदमाें की चर्चा होगी। जिन राज्यों में फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, वह आचार संहिता के कारण इस बैठक में शामिल नहीं होंगे।

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