‘जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं’, रांची में विधानसभा मार्च शुरू, बैरिकेड्स पर रोके गए प्रदर्शनकारी

Paper Leak Protest:झारखंड की राजधानी रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर पूरी तरह उतर चुका है। JPSC और JSSC परीक्षाओं की पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हजारों छात्र आज राज्य की नई विधानसभा का घेराव करने निकले हैं। पुरानी विधानसभा परिसर में इकट्ठा हुए युवाओं के हाथों में विरोध की तख्तियां हैं और माहौल पूरी तरह गर्माया हुआ है। सरकार और प्रशासन के साथ छात्रों की कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद छात्र संगठनों ने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया।

पुरानी विधानसभा के पास जुटे छात्र, जमकर की नारेबाजी

सुबह 10 बजे से ही राज्य के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे छात्र पुरानी विधानसभा के पास जमा होने लगे थे। यहां से सभी प्रदर्शनकारी एक साथ मिलकर नई विधानसभा की ओर पैदल आगे बढ़ रहे हैं। छात्रों के हाथों में तख्तियां और बैनर हैं, जिन पर 'जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं' जैसे नारे लिखे हैं। छात्र नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे में न आएं और आंदोलन को पूरी तरह अनुशासित व शांतिपूर्ण बनाए रखें।

पुलिस ने पहले ही बैरिकेड्स पर रोका, कड़े सुरक्षा इंतजाम

छात्रों के भारी भीड़ को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जैसे ही छात्रों का मार्च नई विधानसभा की तरफ बढ़ा, पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरिकेड्स पर रोक दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहें।

प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाए हैं

• नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में (झारखंड उच्च न्यायालय को छोड़कर) BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है।
• इस क्षेत्र में किसी भी तरह के सभा, जुलूस, धरना या हथियार ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है।
• संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे हालात पर नजर रखी जा रही है।

CBI जांच के बदले सरकार का ED ऑफर, पर छात्र नहीं माने

JSSC-CGL परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र पूरी भर्ती को रद्द करने और CBI जांच की मांग पर डटे हैं। वहीं, सरकार का कहना है कि यह परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हुई थी, इसलिए वह सीधे परीक्षा रद्द करने या CBI जांच कराने का आदेश नहीं दे सकती। इसके विकल्प के रूप में सरकार ने पैसों के लेन-देन की जांच ED से कराने, रिटायर्ड जज की कमेटी बनाने और 90 दिनों में सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव रखा। हालांकि, छात्रों ने सरकार के इन सभी सुझावों को सिरे से नकार दिया है।