लाठीचार्ज, वाटर कैनन के बाद अब छात्रों पर दागे गए आंसू गैस के गोले, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की कार्रवाई

JPSC JSSC Protest: झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों के विधानसभा घेराव के दौरान तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था। इसके बाद अब छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

बैरिकेड तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़े छात्र

छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा घेराव के लिए सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेड को पार करने की कोशिश की। पुलिस ने छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वाटर कैनन चलाया। स्थिति बिगड़ने पर लाठीचार्ज किया गया और अब आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं।

हजारों छात्र रांची पहुंचे

प्रदर्शन में शामिल होने के लिए राज्य के अलग-अलग जिलों से हजारों छात्र रांची पहुंचे हैं। कई अभ्यर्थी ट्रेन, बस और दूसरे वाहनों से राजधानी पहुंचे हैं।

प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग की है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। छात्रों को रांची पहुंचने से रोकने के लिए जिलों की सीमाओं, प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर बसों और निजी वाहनों की जांच भी की गई।

सीबीआई जांच की मांग पर अड़े छात्र

जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और प्रदर्शनकारी छात्र संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। रविवार को हुई छठे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। छात्र कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग पर कायम हैं। वहीं, राज्य सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की करीब 98 प्रतिशत मांगें मान ली हैं।

13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि सरकार ने 13 में से सिर्फ तीन परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति जताई है जबकि वे सभी संबंधित परीक्षाओं की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान कुछ छात्र भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। छात्र संगठनों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होने तक आंदोलन जारी रहेगा।