झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्र बोले, सरकार बेपरवाह- हेमंत सोरेन सीएम पद के लिए योग्य नहीं, मांगा इस्तीफा

Jharkhand JPSC Paper Leak: झारखंड में 14वीं JPSC और JSSC-CGL परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। आक्रोशित छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे।

छात्रों ने सरकार को बताया 'बेपरवाह'

रांची में विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल जारी है। इस बीच, छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस पूरे मामले में बेपरवाह बनी हुई है। प्रदर्शनकारी छात्र राहुल क्रांति ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार के बयानों और मीडिया में आ रही खबरों से ऐसा नहीं लगता कि वह हमारी मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपना रही है। सरकार का कहना है कि उसकी एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।

छात्रों का आरोप- मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हैं सोरेन

प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि अब वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अनुसार वे अपने पद के अनुरूप जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री बेंगलुरु से लौटे काफी समय हो चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उनका आरोप है कि परीक्षा घोटालों का सीधा संबंध मुख्यमंत्री के अधीन आने वाले कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से है। ऐसे में मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए।

छात्रों ने CBI जांच की मांग की

प्रदर्शनकारी छात्र 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, पूरे मामले की CBI से या किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने तथा भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबे समय से धरना और अनशन कर रहे हैं।

सरकार ने दिया बातचीत का प्रस्ताव

झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है, जो छात्रों से बातचीत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने आश्वासन दिया कि CID और SIT की जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करते हुए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।