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विशेष सत्र की अटकलों के बीच कांग्रेस का बयान: केसी वेणुगोपाल बोले- ‘परिसीमन पर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है’

KC Venugopal: परिसीमन विधेयक पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने पार्टी का रुख साफ किया है। उन्होंने सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है।
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Aug 05, 2026
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केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी (फाइल फोटो - आईएएनएस)

KC Venugopal Delimitation Bill Statement: परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की खबरों के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने रुख साफ करते हुए कहा कि परिसीमन को लेकर कांग्रेस का स्टैंड पहले जैसा ही स्पष्ट और अडिग है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संसद के विशेष सत्र की अफवाहें और फर्जी खबरें फैलाकर केवल राजनीतिक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है।

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि परिसीमन विधेयक पर पार्टी को अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी या औपचारिक एजेंडा नहीं सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी ताकि परिसीमन के संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष का रुख समझा जा सके।

संसदीय कार्य मंत्री भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे: केसी वेणुगोपाल

केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, "हमें नहीं पता कि विशेष सत्र किस उद्देश्य से बुलाया जा रहा है। परिसीमन पर हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है और वही है जो पिछले संसद सत्र में था। संसदीय कार्य मंत्री विपक्ष का रुख जानने आए थे लेकिन वे वास्तव में केवल भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।"

FCRA बिल पर भी दी सख्त चेतावनी

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक यानी एफसीआरए बिल का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी। वेणुगोपाल ने कड़े लहजे में कहा उन्हें FCRA बिल लाने दीजिए, फिर हम अपना रुख उन्हें दिखा देंगे।

संसद के विशेष सत्र की अटकलों से बढ़ी हलचल

गौरतलब है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि सरकार परिसीमन विधेयक 2026 और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए 16 अगस्त से तीन दिवसीय विशेष सत्र बुला सकती है। प्रस्तावित नए परिसीमन के तहत देश में जनसंख्या के ताजा आंकड़ों के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 800 से अधिक हो सकती है। हालांकि, विपक्षी दल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वह सरकार के किसी भी एकतरफा फैसले का संसद में पुरजोर विरोध करेगी।