बिहार और महाराष्ट्र नहीं इस राज्य के विधायकों पर सबसे ज्यादा दर्ज है केस, ADR रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Adr Report: एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने 28 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 4092 विधायकों के चुनाव के समय पेश हलफनामों का विश्लेषण कर यह जानकारी जुटाई है। एडीआर के मुताबिक देश में विभिन्न राज्यों के मौजूदा विधायकों के पास 73348 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। यह संपत्ति उत्तर-पूर्व के तीन राज्यों नगालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के एक साल के कुल बजट के बराबर है।

45 प्रतिशत विधायक पर क्रिमिनल केस

ADR की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 45 फीसदी विधायकों ने खुद के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होना स्वीकार किया है। इसके अलावा 29 प्रतिशत विधायकों ने माना कि उनके खिलाफ गंभीर अपराध के मामले हैं। 

119 विधायक अरबपति

रिपोर्ट के मुताबिक देश के 4092 विधायकों में से 119 विधायक अरबपति हैं। यानि तीन प्रतिशत विधायक अरबपति है। सबसे ज्यादा अरबपति विधायक आंध्र प्रदेश से है जहां 174 MLA में से 27 विधायक अरबपति है। 1000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 4 विधायक है और 500-1000 करोड़ की संपत्ति वाले 8 विधायक है।

BJP विधायकों के पास है इतनी संपत्ति

जबकि 100-500 करोड़ की संपत्ति वाले 107 विधायक है। इसके अलावा 10 लाख से कम संपत्ति वाले 65 विधायक है। वहीं बीजेपी विधायकों के पास 26270 करोड़ की संपत्ति है।

पार्टी	कुल विधायक	कुल संपत्ति(करोड़ रुपए में)
बीजेपी	1653	26270
कांग्रेस	646	17357
तेलगु देशम	134	9108
शिवसेना	59	1758
डीएमके	132	1675

राज्य	कुल संपत्ति	औसत संपत्ति	अरबपति विधायक
कर्नाटक	14179	63	14
महाराष्ट्र	12424	43	6
आंध्र प्रदेश	11323	65	16
मध्यप्रदेश	2699	11	3
राजस्थान	1544	7	1
छत्तीसगढ़	459	5	0

(संपत्ति करोड़ों में)

आंध्र प्रदेश के 79% MLA पर क्रिमिनल केस दर्ज

देश में सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज है। आंध्र प्रदेश के 79 प्रतिशत विधायकों पर केस दर्ज है। इसके अलावा सिक्किम में सबसे कम 32 विधायकों में से सिर्फ एक विधायक के खिलाफ केस दर्ज है। टीडीपी के सबसे ज्यादा 134 में से 115 पर आपराधिक मामले दर्ज है। राजस्थान में 31 प्रतिशत विधायकों पर क्रिमिनल केस दर्ज है।

राज्य	विधायक के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज
आंध्र प्रदेश	79 प्रतिशत
केरल	69 प्रतिशत
तेलंगाना	69 प्रतिशत
बिहार	66 प्रतिशत
महाराष्ट्र	65 प्रतिशत
राजस्थान	31 प्रतिशत
मध्य प्रदेश	39 प्रतिशत
छत्तीसगढ़	18 प्रतिशत