मोदी-जेलेंस्की बातचीत के बाद जयशंकर ने लावरोव से की चर्चा, ब्लैक सी और फूड कॉरिडोर पर भारत ने दिए सुझाव

India USCIRF biased: विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) पर कड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध, ढाका को दिल्ली बताने वाले वीडियो, अमेरिकी मध्यावधि चुनाव और अमेरिका में लॉबिंग फर्मों जैसे मुद्दों पर भी भारत का पक्ष रखा।

जायसवाल ने कहा कि, USCIRF एक पक्षपाती और कम जानकारी रखने वाली संस्था है, जिसका एजेंडा साफ तौर पर राजनीतिक है। उन्होंने कहा कि यह बात गौर करने लायक है कि अमेरिका में धार्मिक स्थलों पर हमले और भारतीय समुदाय के खिलाफ नफरत भरे अपराधों और नस्लीय दुर्व्यवहार पर USCIRF और उसके आयुक्त हमेशा चुप्पी साधे रहे हैं। उन्होंने कहा, 'ऐसी पूर्वाग्रह से भरी संस्था को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।'

रूस-यूक्रेन पर क्या बोला भारत

रूस-यूक्रेन संघर्ष पर जायसवाल ने दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने बताया कि शांति की कोशिशों के लिए भारत मॉस्को और कीव, दोनों के संपर्क में है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने युद्ध, उसके मानवीय पहलुओं और शांति बहाली की कोशिशों पर चर्चा की। जायसवाल के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान में हर संभव योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी बात की।

जायसवाल ने बताया कि भारत दोनों पक्षों के साथ कई सुझाव साझा कर रहा है। इनमें ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षा, अनाज और ऊर्जा निर्यात को लेकर रूस और यूक्रेन की फौरी चिंताएं और एक-दूसरे पर हमला न करने की व्यवस्था जैसे विकल्प शामिल हैं। फूड कॉरिडोर के मुद्दे पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ है।

लॉबिंग फर्मों पर सफाई

वॉशिंगटन डीसी में भारत के लॉबिंग फर्मों से जुड़ने और अमेरिकी विदेशी एजेंट पंजीकरण कानून (FARA) के तहत सामने आई जानकारी पर जायसवाल ने कहा कि, दूतावासों का ऐसी फर्मों की मदद लेना सामान्य कूटनीतिक परंपरा है। इसका मकसद अमेरिकी प्रशासन, सांसदों और अन्य पक्षों तक पहुंच बनाना होता है। उन्होंने बताया कि भारत 1948 से वॉशिंगटन में लॉबिंग फर्मों के साथ काम कर रहा है और यह सब अमेरिकी कानूनों, खासकर FARA के तहत होता है, जिसमें इन फर्मों की गतिविधियां सार्वजनिक की जाती हैं।