Meta ने इंस्टाग्राम से तीन दिन में हटाई दो वीडियो, चुनाव आयोग और SIR से जुड़ा था कंटेंट, कानूनी वजह भी नहीं बताई

Abhijeet Deepke: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विषय से जुड़े दो वीडियों को इंस्टाग्राम से हटाने की जानकारी सामने आई है। इंस्टाग्राम की मालिकाना कंपनी Meta ने तीन दिन में कानूनी समाचार प्रदान करने वाली कंपनी लाइव लॉ के दो वीडियों हटाएं हैं। इस बात की जानकारी कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दी।

इस पोस्ट ने एक बार फिर से यह चर्चा छेड़ दी है कि सरकार के दवाब में आकर Meta वीडियो हटा रही है। इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार पर आलोचकों की वीडियों और उनके अकाउंट ब्लॉक करने का आरोप लगाया था।

चुनाव आयोग के हलफनामें वाला वीडियो हटाया

समाचार कंपनी का कहना है कि उसके एक रील को 27 अक्टूबर को इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया गया था। इस रील का कंटेंट सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे को समझाने का था। इस मामले में इंस्टाग्राम ने कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए कानूनी अनुरोध मिलने की बात कही थी।

लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि वीडियो में ऐसा क्या था, जिसके कारण कार्रवाई की गई। हालांकि, कुछ घंटे बाद इस रील को फिर से बहाल कर दिया गया था।

SIR पर दूसरे वीडियो को भी किया ब्लॉक

इसके बाद गुरूवार को इंस्टाग्राम ने कंपनी के आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक और वीडियो को ब्लॉक कर दिया। इस वीडियो में एसआईआर को लेकर अदालतों में लंबित कानूनी चुनौतियों के बारे में बताया गया था। इस वीडियो को फिर से बहाल करने की जानकारी फिलहाल नहीं है।

इस वीडियो को भी सरकारी अनुरोध का हवाला देकर ब्लॉक करने की बात इंस्टाग्राम ने कही है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि प्रतिबंधित किए गए दोनों वीडियो उसके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं।

सरकार पर उठाए सवाल

इस तरह कंटेंट ब्लॉक करने की घटनाओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार पर सरकार की आलोचना करने वाली पोस्ट हटवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पोस्ट या अकाउंट हटाने से लोगों के सवाल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उन सवालों की वजहें सोशल मीडिया से बाहर मौजूद हैं। दीपके ने चेतावनी दी कि सेंसरशिप से सरकार और लोगों के बीच अविश्वास बढ़ सकता है।