मनरेगा नाम बदलने का विवाद: महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को दी कड़ी चेतावनी

मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को बदलकर ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’, या संक्षेप में VB-G RAM G बिल 2025 लाने के प्रस्ताव पर राजनीतिक बवाल मच गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश होते ही विपक्षी दलों ने तीव्र विरोध दर्ज कराया। तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने चेतावनी दी कि यह कदम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान है और इससे पूरे देश में सरकार विरोधी आंदोलन भड़क सकता है।

‘भगवान राम के नाम को भी कर दिया खराब’

TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, 'हमने इस बिल का पूरी तरह विरोध किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करना बेहद शर्मनाक है। यह सरकार और कितना नीचे गिरेगी? वे हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। गांधीजी रामराज्य चाहते थे, लेकिन इस तरह का G-RAM-G नहीं, जैसा यह सरकार सोचती है। उन्होंने भगवान राम के नाम को भी खराब कर दिया है।'

‘भड़क सकता है देशव्यापी आंदोलन’

महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस फैसले से पूरे भारत में सरकार विरोधी आंदोलन हो सकता है, क्योंकि यह राष्ट्रपिता का अपमान है। उन्होंने कहा, 'यह कदम देशव्यापी आंदोलन को भड़का सकता है। आज तो सिर्फ बिल पेश किया गया है। समय की कमी के कारण इसे रखा गया और कुछ आधारों पर विरोध किया गया, लेकिन हमें इस बिल से गंभीर आपत्तियां हैं।' उन्होंने जोर देकर कहा कि नाम बदलना गांधीजी के आदर्शों और रामराज्य की अवधारणा को विकृत करने वाला है। उन्होंने इसे सरकार की ‘नीचता’ करार दिया।

बिल की मुख्य विशेषताएं

— MGNREGA को पूरी तरह निरस्त कर नया कानून लाना।
— रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना।
— फंडिंग पैटर्न में बदलाव: पहले केंद्र 100% मजदूरी वहन करता था, अब 60:40 (केंद्र–राज्य) का अनुपात।
— डिमांड-ड्रिवन व्यवस्था की जगह सप्लाई-ड्रिवन सिस्टम: केंद्र राज्यवार बजट तय करेगा।
— डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाना: AI, बायोमेट्रिक और GPS जैसी तकनीकों का इस्तेमाल।
— कृषि सीजन के दौरान काम रोके जाने का प्रावधान।

विपक्ष का आरोप

कांग्रेस और TMC समेत विपक्षी दलों का कहना है कि योजना के नाम से गांधीजी को हटाना उनकी विरासत का अपमान है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला बताया। विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया और बिल को ‘गांधीजी के विचारों के खिलाफ’ करार दिया।

सरकार का पक्ष

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नया बिल ‘विकसित भारत 2047’ के विजन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को मजबूत करना है। भाजपा का दावा है कि यह केवल नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि योजना का व्यापक उन्नयन है।
फिलहाल यह विवाद संसद में आगे की बहस का विषय बना हुआ है। विपक्ष ने सड़क से संसद तक विरोध करने की चेतावनी दी है।