‘न प्लानिंग, न तैयारी!’ ओडिशा में PUC के नाम पर जनता की शामत? नए नियम पर नवीन पटनायक ने जो कहा वो चौंका देगा

Naveen Patnaik On PUC Rules: ओडिशा में पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट को लेकर लागू नए नियम ने आम जनता के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से बिना PUC, बिना फ्यूल नियम लागू करने की अचानक घोषणा के बाद टेस्टिंग सेंटरों पर लंबी-लंबी कतारें लग गईं, जिससे अराजकता फैल गई। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है, इसे घोर कुप्रबंधन और बार-बार पॉलिसी बदलने का नतीजा करार दिया है।

नवीन पटनायक ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट में लिखा कि बीजेपी सरकार ने PUC नियम लागू करने में कोई प्लानिंग नहीं की। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार नहीं हुआ, कोई अग्रिम योजना नहीं बनी और बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान भी नहीं चलाया गया। इससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। उन्होंने कहा, ओडिशा के लोग बेहतर शासन के हकदार हैं। ऐसी नीतियां बिना अनावश्यक परेशानी के लागू होनी चाहिए।

नियम की घोषणा और यू-टर्न का सिलसिला

ओडिशा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) ने दिसंबर 2025 में घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2026 से पेट्रोल पंपों पर वैलिड PUC सर्टिफिकेट के बिना फ्यूल नहीं दिया जाएगा। यह कदम वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने और एमिशन नॉर्म्स लागू करने के लिए उठाया गया था। लेकिन घोषणा के तुरंत बाद टेस्टिंग सेंटरों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे घंटों इंतजार करना पड़ रहा था।

जनता के गुस्से और विरोध के कारण सरकार को बार-बार पीछे हटना पड़ा:

• पहले नियम को 1 फरवरी 2026 तक टाल दिया गया।
• फिर इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया।
• हाल ही में 1 अप्रैल 2026 तक बिना किसी जुर्माने के पूरी छूट घोषित की गई, जिसमें टोल गेट पर ई-डिटेक्शन को भी निलंबित कर दिया गया।

ये लगातार बदलाव परिवहन विभाग की अक्षमता और दूरदर्शिता की कमी को उजागर करते हैं। राज्य में वर्तमान में केवल लगभग 21% वाहनों के पास ही वैलिड PUC सर्टिफिकेट है, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है।

बीजू जनता दल की मांगें

नवीन पटनायक ने कहा कि बीजू जनता दल (BJD) लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने इस कुप्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया है और मांग की है कि:

• PUC टेस्टिंग सुविधाओं को तुरंत बढ़ाया जाए।
• प्रक्रिया को सरल और तेज बनाया जाए।
• ट्रांजिशन पीरियड में लोगों पर कोई अनुचित जुर्माना न लगाया जाए।

पटनायक ने बीजेपी सरकार से अपील की कि वह इन गलतियों से सीखे और जल्दबाजी के फैसलों के बजाय ओडिशा के नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता दे। प्रदूषण नियंत्रण जरूरी है, लेकिन यह जनता को परेशान करने की कीमत पर नहीं होना चाहिए।