पंजाब सरकार का SC समुदाय को बड़ा तोहफा, लॉ ऑफिसर की नियुक्ति में लागू किया आरक्षण

पंजाब सरकार ने आज राज्य के SC समुदाय को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया है कि सरकार ने राज्य के एडवोकेट जनरल के कार्यालय में दलित समुदाय के लिए 58 नए पद बनाए हैं और उनके लिए आरक्षित कर दिया है। ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम मान ने कहा कि उन्होंने इस घोषणा के साथ चुनावों के दौरान किये गए एक और वादे को पूरा किया है।

सीएम मान ने एक वीडियो के जरिए कहा, "जब मैंने सीएम के तौर पर शपथ ली थी तब मैंने अपने अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि क्या AG ऑफिस में जो लॉ ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है क्या उसमें SC समुदाय के लिए कोई आरक्षण है? तो उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कहीं भी नहीं है। मैंने कहा यदि हम ऐसा करना चाहे तो उन्होंने कहा कि कर सकते हैं।"

इसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि "मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि AG ऑफिस में जितने भी लॉ ऑफिसर की पोस्ट है उनके अलावा SC समुदाय के लिए 58 अतिरिक्त पद बनाए गए हैं। भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ और बिना सिफारिश के की जाएगी।"

सीएम मान ने कहा कि "पंजाब पहला राज्य है जिसने ये सहूलियत दी है। हमने जो वादा किया था कि हमारी सरकार पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सुविधा और सम्मान पहुंचाने के लिए काम करेंगे हम उस वादे को निभा रहे हैं।"

सीएम मान ने कहा, "जबसे हमारी सरकार बनी है हम हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो किसान हो, खेत के मजदूर हो या इंडस्ट्री के हो, सरकारी मुलाजिम हो या प्राइवेट। हम सभी की समस्याओं को सुनते हैं और हल करने में लगे रहते हैं।"

बता दें कि इससे पहले शनिवार को को पंजाब और हरियाणा सरकार ने आम सहमति के साथ चंडीगढ़ के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है।

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