महिलाओं की बल्ले-बल्ले! वुमन्स डे पर भगवंत मान सरकार दे सकती है 1000 रुपये का ‘गिफ्ट’

Punjab Budget 2026: पंजाब सरकार राज्य के बजट में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये का भत्ता देने की योजना पर विचार कर रही है। यह AAP का प्रमुख चुनावी वादा था, जो 2022 के विधानसभा चुनावों में किया गया था, लेकिन सत्ता में आने के लगभग चार साल बाद भी पूरा नहीं हो सका। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा रविवार को बजट पेश करने वाले हैं और सूत्रों के अनुसार इस योजना की घोषणा संभव है।

हर महिला के खाते में आएंगे 1000 रुपये

AAP ने 2021 में 'मिशन पंजाब' रैली के दौरान घोषणा की थी कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने खुद यह वादा दोहराया था। पंजाब में लगभग एक करोड़ महिला मतदाता हैं, और यदि योजना सभी वयस्क महिलाओं पर लागू हुई तो सालाना खर्च 12,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है, जैसे कि आय समूह के आधार पर लक्षित लाभार्थी या सभी के लिए वैकल्पिक योजना। वित्त विभाग फिस्कल प्रभाव का आकलन कर रहा है।

विपक्ष ने साधा निशाना, बताया- चुनावी जुमला

यह कदम ऐसे समय में आ रहा है जब AAP सरकार का कार्यकाल अंतिम चरण में है और विपक्षी दल लगातार इस वादे में देरी पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल ने कई बार सरकार पर निशाना साधा है कि चुनावी जुमला साबित हो रहा है। हालांकि, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी कहते हैं कि पिछले वर्षों में राज्य की वित्तीय स्थिति को स्थिर करने और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस किया गया। एक AAP नेता ने कहा, यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य कल्याण योजनाओं की श्रृंखला में शामिल होगी।

पंजाब सरकार ने लागू की कई योजनाएं

पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। 2022 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली शुरू की गई। कृषि ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली सब्सिडी जारी है, जिससे सब्सिडी बिल 22,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। आम आदमी क्लीनिक्स की शुरुआत हुई, जहां अब 881 क्लीनिक चल रहे हैं जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में मुफ्त परामर्श, दवाएं और 38 जांचें प्रदान करते हैं।

सेहत बीमा योजना का किया विस्तार

2025-26 बजट में मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना का विस्तार किया गया, जिसमें सभी 65 लाख परिवारों को शामिल किया गया और कवर 10 लाख रुपये तक बढ़ाया गया। इसके अलावा लिंक रोड्स की मरम्मत, नई मेडिकल कॉलेज, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस और ब्रिलियंस, फसल विविधीकरण और पराली प्रबंधन जैसी योजनाएं चल रही हैं।