
Thiruparankundram Deepathoon Controversy: तमिलनाडु सरकार ने थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून (दीप स्तंभ) में कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग (HR&CE) ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने के लिए एक बार की विशेष व्यवस्था को मंजूरी दी थी।
बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने शुक्रवार को कुछ शर्तों और सुरक्षा उपायों के साथ पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति दी थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस अंतरिम व्यवस्था को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले या उसकी टिप्पणियों का समर्थन नहीं माना जाना चाहिए।
पीठ ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2026 के फैसले की वैधता पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाएगा। इस मामले की विस्तृत सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 24 नवंबर के लिए दी गई एक बार की अनुमति केवल इसलिए है, क्योंकि इस मामले से जुड़ा व्यापक कानूनी विवाद अभी लंबित है। सभी कानूनी सवालों पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा।
अदालत ने निर्देश दिया कि दीप जलाने की रस्म मंदिर प्रशासन की ओर से गठित सीमित टीम ही संपन्न करेगी। टीम का आकार और उसमें शामिल सदस्यों का चयन मदुरै के जिला कलेक्टर मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और मदुरै पुलिस आयुक्त से परामर्श करके करेंगे।
जिला कलेक्टर को पूरी व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यह व्यवस्था धार्मिक आयोजन के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है।
इससे पहले तमिलनाडु के मंत्री सीटीआर निर्मल कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानूनी विकल्पों पर विचार करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम अगले कदम को लेकर कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। फैसला होने के बाद इसकी जानकारी देंगे। हमें कुछ समय चाहिए, क्योंकि आदेश हमें देर शाम मिला था।
अब HR&CE विभाग की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका को इसी कानूनी प्रक्रिया की अगली कड़ी माना जा रहा है।
थिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीपथून में दीप जलाने को लेकर विवाद नवंबर 2025 में शुरू हुआ था। उस समय अधिकारियों ने पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित दीप स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन ने दरगाह की निकटता और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को इसकी वजह बताया था।
यह मामला बाद में तमिलनाडु की तत्कालीन डीएमके सरकार और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा भी बन गया।